67 शिक्षकों पर होगी विभागीय कार्रवाई
सरकारी राशि गबन करने का है आरोप
सात दिनों में प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश
खगड़िया : रकारी राशि गबन के आरोपित और भी शिक्षकों पर कार्रवाई होगी. सूत्र के अनुसार शिक्षकों पर कार्रवाई को लेकर आदेश दिये गए हैं. जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों में करीब 90 शिक्षकों पर कार्रवाई होगी. अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्रवाई को लेकर संवेदनशील रहे तो बताया जाता है कि असैनिक निर्माण कार्य के लिए सैकड़ों शिक्षकों को अग्रिम राशि दी गयी थी. लेकिन निर्माण कराने की जगह राशि हजम कर ली गयी. कई शिक्षकों के नाम इस सूची में शामिल हैं.
जिन्होंने राशि प्राप्त करने के बावजूद ना तो निर्माण कार्य कराया और न ही विभाग को राशि ही वापस की. बीते काफी समय से इनसे राशि की मांग की जा रही है. लेकिन दर्जनों शिक्षकों ने विभाग को राशि नहीं लौटायी है. जिसके बाद इन पर कार्रवाई के आदेश दिये जाते रहे हैं. मई माह तक गबन के आरोपित 48 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है.
अब भी कई घेरे में
प्राथमिकी की तलवार अब भी कई शिक्षकों पर लटक रही है. बीते दिनों शिक्षा विभाग की आयोजित समीक्षात्मक बैठक में विभाग के कनीय अभियंता ने डीएम को यह बताया था कि मई माह तक सातों प्रखंड में 48 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है. जबकि अब भी 25 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करना बाकी है. डीएम ने साफ कर दिया है कि जिस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुयी है वैसे शिक्षकों पर सात दिनों के भीतर प्राथमिकी दर्ज करायें तथा जिन पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है वैसे शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई आरंभ करने के लिए आरोप पत्र गठित करने का भी आदेश दिया गया है.
विभागीय सूत्र के अनुसार 67 शिक्षकों पर अबतक आरेाप पत्र गठित नहीं किये गये हैं. विभागीय अभियंता ने डीएम को यह जानकारी दी है. उल्लेखनीय है कि बार बार निर्देश देने के बाद भी राशि वापस नहीं करने वाले शिक्षकों पर तीन तरह के कार्रवाई करने के आदेश दिये गये थे. राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस कराने, विभागीय कार्रवाई आरंभ कराने के लिए आरेाप पत्र गठित करने एवं सरकारी राशि गबन के आदेश में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया था.
सूद के साथ होगी राशि वसूली
किचनशेड की राशि प्राप्त करने के बावजूद शेड का निर्माण नहीं कराने वाले शिक्षकों से सूद सहित पूरी राशि वसूल करने का आदेश दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक डीएम श्री सिंह ने डीइओ एवं डीपीओ एमडीएम को विद्यालयवार निकासी की गयी राशि व तिथि की पूरी सूची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है तथा डीडीओ को वैसे शिक्षकों से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी राशि की वसूली करने को कहा गया है. जिन्होंने राशि प्राप्त करने के बावजूद शेड का निर्माण नहीं कराया है.
