सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए करें ठोस पहल : डीएम

सड़क सुरक्षा समिति व खनन टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा

कटिहार. समाहरणालय स्थित एनआइसी सभागार में शनिवार को जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति एवं खनिज टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार सहित कई अधिकारी शामिल थे. बैठक में डीएम ने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए उस स्थान पर वृक्षों के टहनियों की कटाई-छटाई, रम्बल स्ट्रीप, ब्लैक स्पॉट का बोर्ड, सड़क के किनारे फ्लेक्स आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित सड़क के कार्यपालक अभियंता को दिया. डीएम ने गेड़ाबाड़ी बाईपास को पूर्ण रूप से संचालित करने का निर्देश दिया. इसके लिए दृश्यमान बोर्ड लगाने के लिए कहा गया. साथ ही उन्होंने सभी राष्ट्रीय उच्च पथ पर इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने का निर्देश खनिज विकास पदाधिकारी को दिया. जब्त वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए जगह चिह्नित करने का निर्देश अपर समाहर्त्ता को दिया. उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को हैलमेट, शीट बैल्ट एवं अन्य आवश्यक कागजात की जांच लगातार करने का निर्देश दिया. जिला शिक्षा पदाधिकारी को सड़क के किनारे सभी विद्यालयों को घेराबंदी, चहारदिवारी निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है. जिला परिवहन पदाधिकारी को प्राईवेट स्कूलों में चल रहे वाहनों की सघन जांच करने का निर्देश दिया. सड़कों पर मक्का व अन्य अनाज सुखाने वाले पर संबंधित थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्त्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी सह जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, सिविल सर्जन, राष्ट्रीय उच्च पथ के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य संबंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे. अवैध खनन की रोकथाम के लिए करें छापेमारी खनन को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हुई. डीएम ने अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर नियमित छापेमारी व कार्रवाई करने का निर्देश दिया. विभागीय कंट्रोल रूम एवं आसूचना से प्राप्त होने वाले सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. नदी किनारे हो रहे अवैध खनन की रोकथाम को लेकर अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जिले के विभिन्न मुख्य मांगों को अंचलाधिकारी द्वारा चिह्नित कर चेक पोस्ट बनाने के लिए निर्देशित किया. जिससे अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाया जा सके.