बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर जताया विरोध

लोगों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने व सरकारी मुआवजा देने की मांग की

अमदाबाद. अंचल कार्यालय अमदाबाद से कुछ पंचायतों में बाढ़ अनुश्ररण समिति की बैठक करने को लेकर एक पत्र निर्गत होते ही अन्य पंचायतों के सैकड़ों बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर विरोध जताया है. वंचित पंचायत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का मांग कर रहे थे. इस दौरान मनिहारी भूमि उपसमाहर्ता अशोक कुमार की मौजूदगी में प्रखंड के विभिन्न पंचायत के मुखिया एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गयी. बताया गया कि 1:00 बजे के बाद अंचल कार्यालय से पत्र निर्गत किया गया. जिसमें बढ़ अनुश्ररण समिति की बैठक के लिए कुछ पंचायत को कहा गया था. जिस में बैरिया, जंगला टाल, बैदा, किशनपुर, उत्तरी व पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है. इसे लेकर उक्त पंचायत के सैकड़ों की संख्या में बाढ़ प्रभावित लोग ढोल डीगा के साथ देर शाम में प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने एवं जीआर राशि देने की मांग कर रहे थे. इसे लेकर मनिहारी भूमि उप समाहर्ता अशोक कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी दुर्गेश कुमार, अंचलाधिकारी स्नेहा कुमारी, राजस्व पदाधिकारी अनुपम कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि अजहर आलम, उप प्रमुख प्रतिनिधि माथुर मंडल, जिला परिषद सदस्य नजमुल हक एवं मुखिया गोपाल प्रसाद सिंह, युधिष्ठिर मंडल, तारिक अनवर, जयप्रकाश यादव, मुखिया प्रतिनिधि अब्दुल बारी, जमाल आलम, एजाबुल हक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ देर शाम तक बैठक हुई. बैठक में प्रखंड के सभी पंचायत में बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक करने एवं प्रखंड स्तरीय बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक करने पर सहमति बनी. इसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की घोषणा के लिए जिला पदाधिकारी को रिपोर्ट करने की बात कही गयी. मौके पर भूमि उप समाहर्ता अशोक कुमार ने बताया कि बैठक में सभी जनप्रतिनिधि एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के बीच सहमति बनी है कि पंचायत स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जायेगी. इसके बाद वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट सौंप जाएगा. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से पहुंचे लोगों ने कहा कि करीब 1 माह से बाढ़ का दंश झेल रहे हैं. उसके बावजूद भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं की गई है. राधा देवी व अन्य लोगों ने सभी पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सरकार द्वारा जीआर की राशि उपलब्ध करने की मांग की है.