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91.83 लाख की सड़क योजना में लापरवाही, अधूरा निर्माण से आक्रोश

Updated at : 06 Mar 2026 6:59 PM (IST)
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91.83 लाख की सड़क योजना में लापरवाही, अधूरा निर्माण से आक्रोश

91.83 लाख की सड़क योजना में लापरवाही, अधूरा निर्माण से आक्रोश

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– कुर्सी नारायणपुर चौक-नारायणपुर सड़क निर्माण में गड़बड़ी का आरोप घटिया सामग्री व धीमी गति से बढ़ी नाराजगी कोढ़ा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार करोड़ों रुपये की योजनाएं चला रही है. लेकिन कई जगहों पर इन योजनाओं का लाभ धरातल पर नहीं दिख रहा है. ताजा मामला कोढ़ा प्रखंड के कुर्सी नारायणपुर चौक से नारायणपुर तक बनने वाली सड़क का है. जहां निर्माण कार्य विभागीय उदासीनता व ठेकेदार की मनमानी की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है. सूचना पट्ट के अनुसार इस सड़क की लंबाई 1.283 किलोमीटर है. जिसके निर्माण के लिए 91.83 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है. कार्य की शुरुआत 06 जून 2025 को हुई थी. इसे 05 जून 2026 तक पूरा करना निर्धारित है. वर्तमान स्थिति देखकर ग्रामीणों का कहना है कि काम की रफ्तार बेहद धीमी है. निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. ग्रामीणों के अनुसार सड़क का पक्की सड़क कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है. पीसीसी कार्य भी महज करीब 200 फीट तक ही किया गया है. जिसमें ढलाई की मोटाई मात्र तीन इंच बताई जा रही है. इससे निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी संदेह गहरा गया है. योजना बोर्ड में तीन पुलिया व पांच कॉजवे निर्माण का भी प्रावधान है. लेकिन अब तक इनका निर्माण शुरू नहीं हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिया व कॉजवे का निर्माण नहीं हुआ तो आने वाले मानसून में कई गांवों का संपर्क बाधित हो सकता है. निर्माण स्थल पर पर्याप्त संकेतक व सुरक्षा व्यवस्था का भी अभाव है. राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संवेदक उमाकांत सिंह द्वारा पीसीसी कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है. कई बार शिकायत करने के बावजूद संवेदक या उनके प्रतिनिधियों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. सरकारी बोर्ड के अनुसार इस योजना में रखरखाव (मेंटेनेंस) के लिए भी 12.026 लाख रुपये की राशि निर्धारित है. ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क का निर्माण ही पूरा नहीं होगा, तो रखरखाव किसका किया जायेगा. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य में तेजी नहीं लाई गयी और गुणवत्ता की जांच नहीं हुई, तो वे सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे. इसकी शिकायत सीधे जिला प्रशासन से करेंगे.

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RAJKISHOR K

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