KATIHAR: 20 मई तक हर हाल में शिक्षक-छात्र प्रोफाइल अपडेट करने का सख्त निर्देश, ‘ई-शिक्षाकोष’ पोर्टल पर तेजी से काम करने के आदेश

Published by :Shruti Kumari
Published at :11 May 2026 12:40 PM (IST)
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KATIHAR: 20 मई तक हर हाल में शिक्षक-छात्र प्रोफाइल अपडेट करने का सख्त निर्देश, ‘ई-शिक्षाकोष’ पोर्टल पर तेजी से काम करने के आदेश

यह पूरा अपडेट कार्य e-Shikshakosh portal पर किया जाएगा, जहां पहले से ही सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का डेटा उपलब्ध है.

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कटिहार से सूरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट:

कटिहार: सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, छात्रों और विद्यालयों से जुड़ा पूरा डेटा 20 मई तक अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाए.

यह पूरा अपडेट कार्य e-Shikshakosh portal पर किया जाएगा, जहां पहले से ही सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का डेटा उपलब्ध है.

क्या-क्या अपडेट करना है

पोर्टल पर विद्यालयों से जुड़ी जानकारी जैसे स्कूल का नाम, जिला, प्रखंड, पंचायत, प्रधानाध्यापक का नाम और मोबाइल नंबर सहित सभी विवरण अपडेट किए जाएंगे. इसके अलावा शिक्षकों का पूरा प्रोफाइल जैसे नाम, पद, जन्मतिथि, विषय, योग्यता, प्रशिक्षण और योगदान तिथि भी दर्ज और अद्यतन करनी होगी.

इसी तरह छात्रों का भी पूरा विवरण जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, कक्षा आदि पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है.

किसकी क्या जिम्मेदारी

प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक अपने लॉगिन से छात्र प्रोफाइल और स्कूल डेटा अपडेट करेंगे.
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) शिक्षकों के प्रोफाइल को अपडेट करेंगे.
शिक्षक स्वयं भी अपने मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति, विषय और कक्षा संबंधी जानकारी अपडेट कर सकेंगे.

समीक्षा में सामने आई लापरवाही

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि समीक्षा के दौरान कई शिक्षकों और छात्रों की प्रोफाइल अधूरी या अपडेट नहीं पाई गई है. कई विद्यालयों का डेटा भी अपूर्ण है, जिसे गंभीरता से लेते हुए यह निर्देश जारी किया गया है.

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समयसीमा 20 मई तक हर हाल में सभी डेटा अपडेट करना अनिवार्य होगा, ताकि पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा सके.

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