सामुदायिक किचन में अनियमितता, मुख्य पार्षद ने सीओ के खिलाफ की शिकायत

– थानाध्यक्ष व वरीय पदाधिकारी को जांच कर उचित कार्रवाई को दिया आवेदन कटिहार जीआर सूची में बाढ़ पीड़ितों के नाम हटाये जाने एवं सामुदायिक किचन में भारी अनियमितता की शिकायत करने पर बरारी सीओ द्वारा दुव्यवहार करने व प्राथमिकी दर्ज कराने की धमकी के विरूद्ध बरारी थानाध्यक्ष व वरीय पदाधिकारी को आवेदन देकर बरारी मुख्य पार्षद बबीता कश्यप ने जांच कर उचित कार्रवाई को आवेदन दिया है. उनके नगर पंचायत बरारी का वार्ड तीन बाढ प्रभावित है. उक्त क्षेत्र में बाढ़ राहत शिविर चलाने के लिए कई बार वे अंचल पदाधिकारी से अनुरोध किया. काफी कहने सुनने पर वार्ड तीन में कम्युनिटी किचन की शुरूआत की गयी. जो तीन से चार दिन ही चला. जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत कि जीआर सूची में नाम जोड़ने के एवज में बिचौलियों द्वारा दो हजार रूपया लिया जा रहा है. ग्रामीणों द्वारा यह भी शिकायत की गयी कि कम्युनिटी किचन में राशन में भी बिचौलियों द्वारा अनियमितता बरती जा रही है. इन सब मुद्दों को लेकर ग्रामीणों द्वारा उनके आवास पर आकर उन पर दवाब बनाया जाने लगा कि इस संदर्भ में सीओ से बात की जाये. इन्ही सब शिकायतों को लेकर वे 25 अगस्त को सीओ से मिलने गयी. सिर्फ जनता परेशान है कुछ नहीं किया जा रहा है. इतना सुनते ही सीओ उनके ऊपर भड़क गये और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए इस सब मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत दी. साथ ही एफआईआर कराकर जेल भेजने की धमकी दी गयी. इतना ही नहीं अपने कर्मचारी को धक्का देकर भगाने का निदेश दिया. मुख्य पार्षद बबीता कश्यप ने बताया कि वे बरारी नगर पंंचायत की प्रथम नागिरक होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि जनता की समस्याओं को लेकर पदाधिकारी के पास जाये और उन्हें हर संभव न्याय दिलायें. इस पर बरारी सीओ के दुव्यहार से वे काफी स्तब्ध हैं. इन सभी घटनाओं से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा है. उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को दिये आवेदन के माध्यम से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है. मालूम हो कि 25 अगस्त को बरारी सीओ मनीष कुमार द्वारा बरारी मुख्य पार्षद के विरूद्ध बरारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है. बरारी सीओ मनीष कुमार की ओर से थाना में दिये आवेदन में बताया गया है कि करीब एक सौ महिला पुरूष की भीड़ इक्कठा कर मारपीट करने एवं विधि व्यवस्था भंग करने के नियत से अंचल कार्यालय बरारी आकर अनावश्यक उपद्रव करते हुए कायालय में घुस कर सरकारी कार्य बाधित किया गया तथा उनके साथ धक्का मुक्की एवं गाली गलौज करते हुए जबरन हथियार के बल पर जीआर सूची में नाम डलवाने का प्रयास किया गया. जबकि उक्त वार्ड में चिन्हित प्रभावित परिवार को जीआर भुगतान किया जा चुका है.