बिहार में शराब माफिया व शराबी बख्शे नहीं जायेंगे : सीएम नीतीश

राज किशोर

कटिहार : निश्चय यात्रा के तीसरे चरण के अंतिम दिन शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे खुद देखना चाहते थे कि सात निश्चय के तहत कितना जमीन पर काम हो रहा है. निश्चय यात्रा के दौरान इसे हम नजदीक से देख रहे हैं. यह भी देख रहे हैं और लोगों की राय ले रहे हैं कि कहीं इसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गयी है. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि शराब माफियाओं पर नकेल कसना जरूरी है. शराब माफिया व शराबी बख्शे नहीं जायेंगे.

राजेंद्र स्टेडियम मैदान में आयोजित चेतना सभा में सीएम नीतीश ने कहा कि शराबबंदी के आठ माह में ही काफी फायदा पहुंचा है. अब लोग घर जल्दी पहुंच रहे हैं. घर जाते हैं तो अपने साथ सब्जी, मिठाइयां लेकर जाते हैं. पति अपने पत्नी, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं. अपराध के ग्राफ में काफी कमी आयी है.

सड़क दुर्घटना से लेकर हर चीज बेहतर हुई है. सीएम नीतीश ने जीविका दीदी को खासकर कहा कि शराबबंदी पर विशेष ध्यान रखना है. ऐसा नहीं हो कि शराब बंद होने के बाद लोग अफीम का इस्तेमाल करने लगे. सब पर नजर रखें. उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को पूरे बिहार में नशामुक्ति अभियान के लिये दो करोड़ लोगों की मानव शृंखला बनेगी. 22 मार्च तक नशामुक्ति अभियान पूरे बिहार में चलेगा. इसमे सभी लोगों को शामिल होने का आह्वान मुख्यमंत्री ने किया.

दो साल तक युवाओं को मिलेगा भत्ता

मुख्यमंत्रीनीतीश कुमार ने कहा कि पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को रोजगार ढूंढ़ने में काफी परेशानी होती है. खासकर गरीब तबके के युवाओं को बाहर बड़े शहरों में रोजगार ढूंढ़ने के लिए पैसे की कमी खलती है. पैसे के अभाव में बेहतर नौकरी ढूंढ़ने से वंचित रह जाते हैं. वैसे युवाओं को नौकरी, रोजगार ढूंढ़ने के लिये बाहर जाना पड़ता है. इसमें बस का किराया, रेल का किराया, रहने व खाने का खर्चा उठना मुमकिन नहीं होता है. युवाओं की परेशानी को देखते हुये हमने पढ़े लिखे 20 से 25 वर्ष के युवा को दो साल तक हर महीने 1000 रुपये स्वयं सहायता भत्ता देंगे. उन्होंने कहा कि बिहार के युवा काफी होनहार व प्रगतिशील हैं. उन्हें अवसर मिलेगा तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है.

हर घर में नल व शौचालय होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजनाओं के बारे में सोचा और महागंठबंधन के तहत साझा योजना तैयार की गयी है. सरकार ने इसे सात निश्चय नाम दिया है. सात निश्चय पर काम करना शुरू कर दिया गया है. एक-एक निश्चय को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि गांव में कच्ची सड़क होने से बैशाख के दिनों में भी कीचड़ होता था. इससे लोगों को काफी परेशानी होती थी.

इसके लिए गांव की सड़क व गली को पक्की करने का काम होगा. ताकि लोगों को आने-जाने में दिक्कत नहीं हो. पहले शहर व बाजार में नल का पानी मिलता था. लोग सोचते थे कि गांव में यह सुविधा कब मिलेगी. हमने गांव में हर घर नल व हर घर शौचालय का निर्माण करने का काम सात निश्चय के तहत शुरू कर दिया है. चार वर्ष के अंदर सभी घरों में शुद्ध पानी व शौचालय का निर्माण करा दिया जायेगा. श्री कुमार ने कहा कि शुद्ध पानी नहीं मिलने व खुले में शौच की वजह से 90 प्रतिशत बीमारियां होती हैं. ये दोनों काम पूरा हो जाने पर गांव के लोग भी रोग मुक्त हो जायेंगे. इस काम में कहीं किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं आ रही है, इसके लिए हम घूम रहे हैं.

2017 तक हर घर में पहुंचेगी बिजली

सीएम नीतीश ने कहा कि 2017 तक हर घर में बिजली पहुंचायी जायेगी. यह सात निश्चय में शामिल है. लेकिन हर घर बिजली पहुंचाने का काम अगले साल तक हर हाल में पूरा कर लेना है. इस पर तेजी से काम हो रहा है. सभी घरों का सर्वे कर लिया गया है. अब बिजली 22 से 24 घंटे मिल रही है. उन्होंने लोगों को समझाते हुए कहा कि बिजली जब जरूरत हो तभी जला कर छोड़ें, इसके बाद बुझा दें. अन्यथा बिल ज्यादा उठेगा. उन्होंने कहा कि कौशल का विकास करना है. कंप्यूटर, अंगरेजी की शिक्षा के लिए युवाओं की सहायता के लिए हर जिले में कौशल विकास केंद्र खोला गया है. जहां कंप्यूटर पर काम करने के तरीके, अंगरेजी बोलने, लिखने व व्यवहार कौशल की जानकारी दी जायेगी. जो कुछ भी कहा पूरी तैयारी के साथ काम किया है.

कॉलेज में मिलेगी मुफ्त वाइ-फाइ

मुख्यमंत्री ने कहा इंटरनेट की दुनिया है. किताब खरीदने के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है.हम सभी कॉलेजों में वाइ-फाइ की मुफ्त व्यवस्था कर रहे हैं. वहां इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर पढ़ाई कर सकते हैं. वहां कोई जानकारी ले सकते हैं. सीएम ने कहा कि महिलाओं को राज्य की सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा पूरा कर दिया है. पंचायत व स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है. इस तरह बिहार देश का पहला राज्य बन गया है. केंद्र भी इस को करने के लिए संविधान में संशोधन की बात कर रहा है. दस साल के अनुभव के आधार पर ये सात निश्चय पर काम कर रहे हैं. लोक शिकायत निवारण केंद्र अधिकार कानून लागू कर दिया है. जिले में इसका कार्यालय है. वहां अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं. वहां अधिकारी उसका निदान तय समय-सीमा के अंदर करेंगे.

सीएम ने कहा कि राज्य में प्राथमिक विद्यालय तक पढ़ाई करने के बाद काफी कम लड़कियां मध्य विद्यालय तक पहुंच पाती थीं. इसके लिए हमने मध्य विद्यालय में कपड़े दिये, नौंवी कक्षा में साइकिल दी. यह इसलिए किया कि लड़कियां कम से कम मैट्रिक तक पढ़ें. इसके पूर्व पूर्णिया, कटिहार, पटना में साइकिल से लड़कियां पढ़ने स्कूल नहीं जाती थीं. उस समय 1.70 लाख लड़कियां मैट्रिक तक पढ़ती थीं. साइकिल योजना की शुरुआत करने के बाद यह आंकड़ा 8.15 लाख तक पहुंच गया है.