जन सुनवाई अभियान में 95 ग्रामीणों से अधिकारियों ने किया संवाद, समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई तेज
ग्रामीणों की समस्या सुनते डीएम | Prabhat Khabar Network
Kaimur News : सरकारी निर्देश पर चलाए जा रहे जन सुनवाई अभियान में अधिकारियों ने 95 ग्रामीणों की समस्याओं को सुना. जिला से लेकर पंचायत स्तर तक संवाद हुआ. समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
Kaimur News : सरकार के निर्देश पर जिले में चलाये जा रहे जन सुनवाई अभियान के तहत सोमवार को जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक अधिकारियों ने जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान 33 पदाधिकारियों ने कुल 95 ग्रामीणों से जन संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं. समस्याओं के निष्पादन को लेकर संबंधित विभागों के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की गयी.
डीएम की जन सुनवाई में मिले 21 आवेदन
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, जिलाधिकारी की जन सुनवाई में कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें अभियान बसेरा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन शामिल थे. प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं नियमानुसार निष्पादन के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये.
जिला मुख्यालय में छह नागरिकों से हुआ जन संवाद
ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये जन सुनवाई कार्यक्रम के अनुसार जिला मुख्यालय स्तर पर 12 अधिकारियों ने छह नागरिकों के साथ जन संवाद किया. इस दौरान नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को सुनकर उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया.
11 प्रखंडों में 68 नागरिकों की सुनी गयी समस्याएं
जिले के 11 प्रखंडों में भी जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान 20 अधिकारियों ने 68 नागरिकों के साथ जन संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं. अधिकारियों ने प्राप्त शिकायतों और समस्याओं के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई की.
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थाना और पंचायत स्तर तक पहुंचा जन सुनवाई अभियान
जन सुनवाई कार्यक्रम थाना स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक भी आयोजित किये गये. अधिकारियों ने नागरिकों के साथ सीधे संपर्क कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की. इस तरह जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक कुल 95 नागरिकों के साथ अधिकारियों ने जन संवाद किया.
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सरकारी तंत्र को जनता के द्वार तक पहुंचाने का उद्देश्य
गौरतलब है कि सरकार के निर्देश पर जिले में शुरू की गयी इस नयी प्रशासनिक कार्यप्रणाली का उद्देश्य सरकारी तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है. इसके तहत जनता से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने और विकास योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है.
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