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सरकारी भवनों व संस्थानों से भी नप ने वसूला होल्डिंग टैक्स

सरकारी भवनों व संस्थानों से भी नप ने वसूला होल्डिंग टैक्स मोहनिया को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद पहली बार लिया गया टैक्स प्रतिनिधि, मोहनिया (सदर) मोहनिया को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद पहली बार नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार की पहल पर सरकारी भवनों, संस्थानों व नगर पंचायत […]

सरकारी भवनों व संस्थानों से भी नप ने वसूला होल्डिंग टैक्स मोहनिया को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद पहली बार लिया गया टैक्स प्रतिनिधि, मोहनिया (सदर) मोहनिया को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद पहली बार नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार की पहल पर सरकारी भवनों, संस्थानों व नगर पंचायत क्षेत्र में लगाये गये विभिन्न मोबाइल कंपनियों के टावरों से भी रजिस्ट्रेशन व होल्डिंग टैक्स वसूला गया. इसमें विभिन्न संस्थानों से लगभग डेढ़ लाख रुपये वसूले गये. इसमें कैमूर होटल से 14 हजार 32 रुपये, सेंट्रल वेयर हाउस से 62 हजार, कैमूर डेयरी से 32 हजार 666 रुपये, हिंदी प्राथमिक विद्यालय से 250 रुपये व एक मोबाइल कंपनी के टावर को लेकर 30 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन के व आठ हजार रुपये सलाना तय किये गये. कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि नगर पंचायत घोषित होने को लगभग साढ़े तीन साल हो रहे हैं. यह पहली बार हुआ है कि नगर पंचायत क्षेत्र में बने सरकारी भवनों व संस्थानों ने होल्डिंग टैक्स लिया गया. अनुमंडल होने से यहां लगभग सभी विभागों के भवन अवस्थित हैं. इनसे लाखों रुपये होल्डिंग टैक्स प्राप्त होने की संभावना है. यहां बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान भी हैं. हालांकि नगर पंचायत के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी डॉ विपिन कुमार द्वारा इन सरकारी भवनों से इसके पहले कभी होल्डिंग टैक्स नहीं लिया गया था. यदि देखा जाय तो जैसे-जैसे नगर पंचायत का कार्यकाल बढता जा रहा है, वैसे-वैसे नगर पंचायत भी राजस्व बढाने की जुगत में लग गया है.

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