अरवल. बीपीएल और योग्य परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को उपविकास आयुक्त शैलेश कुमार की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य बीपीएल और अन्य गरीब परिवारों के सभी योग्य सदस्यों को राज्य और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना था, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके. बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, किसान योजनाएं, श्रम कल्याण योजनाएं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी. उपविकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभाग लाभुकों की पहचान, सत्यापन और कवरेज को प्राथमिकता दें, ताकि कोई भी योग्य लाभुक योजनाओं से वंचित न रहे. पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष शिविर, होम विजिट और डोर-टू-डोर सत्यापन के माध्यम से छूटे हुए लाभुकों को चिन्हित कर त्वरित लाभ दिया जाये. उन्होंने अद्यतन डाटा संधारण, समयबद्ध निस्तारण और शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर बल दिया. साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये. सभी विभागों को आपसी समन्वय से निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए कहा गया.
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