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राजस्व, आपदा प्रबंधन, अतिक्रमण व नीलाम पत्रवाद के मामलों की हुई समीक्षा

एडीएम ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में सभी अंचल अधिकारियों के साथ राजस्व, आपदा प्रबंधन, अतिक्रमण, भू-अर्जन, नीलाम पत्रवाद, परिमार्जन, लोक सेवाओं के अधिकार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की गयी.

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जहानाबाद नगर. एडीएम ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में सभी अंचल अधिकारियों के साथ राजस्व, आपदा प्रबंधन, अतिक्रमण, भू-अर्जन, नीलाम पत्रवाद, परिमार्जन, लोक सेवाओं के अधिकार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की गयी. सर्वप्रथम बैठक में पूर्व के बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गयी. राजस्व विभाग द्वारा मार्च 2025 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं. इनमें आधार सीडिंग, अभियान बसेरा-2, ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, राजस्व वसूली इत्यादि कार्यों की प्रगति महत्वपूर्ण है. आधार सीडिंग जिले में कुल 2,94,700 सर्वेक्षणों में से 2,75,454 सफलतापूर्वक पूर्ण हुए, जो कि 93.47 प्रतिशत की प्रगति को दर्शाता है. सबसे उच्चतम प्रदर्शन काको अंचल का रहा, जहां 95.86 प्रतिशत सीडिंग हुई़ अन्य अंचलों मखदुमपुर 93.27, जहानाबाद सदर 94, घोसी 93.19 प्रतिशत इत्यादि में भी बेहतर प्रगति रही. अभियान बसेरा-2 योजना के अंतर्गत भूमिहीनों को आवासीय भूमि का सर्वेक्षण एवं आवंटन किया गया. कुल 2,394 सर्वे में से 1,720 परिवारों को भूमि आवंटित की गई तथा 673 परिवार भूमि आवंटन के योग्य नहीं पाये गये. सर्वाधिक आवंटन जहानाबाद सदर (416), मखदुमपुर (252), काको (330) अंचलों में दर्ज किया गया. ऑनलाइन म्यूटेशन कुल 1,29,210 आवेदनों में से 1,28,176 का निष्पादन किया गया. मात्र 1,034 आवेदन लंबित हैं, जो कि 99.20 प्रतिशत निष्पादन दर्शाता है. सबसे अच्छा निष्पादन रतनी फरिदपुर 99.87 प्रतिशत में देखा गया. परिमार्जन प्लस डिजिटाइज्ड जमाबंदी सुधार के तहत 9,462 में से 7,386 मामलों का निष्पादन हुआ. कुल 1,521 मामले अब भी लंबित हैं. एडीएम द्वारा खेद व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया कि अगली बैठक के पूर्व निष्पादन दर 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करें. राजस्व वसूली वर्ष 2024-25 में कुल 1,01,27,370 रुपये की वसूली हुई. सर्वाधिक संग्रह मखदुमपुर से 37.74 लाख और काको से 15.28 लाख हुआ. विभिन्न न्यायिक वाद जिला प्रशासन द्वारा कुल 46 मामलों की जानकारी दी गई है, जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं. इन मामलों में प्रशासनिक स्तर पर समयबद्ध कार्रवाई के लिए प्रयास जारी है. सभी सीओ को निर्देश दिया गया कि सभी लंबित वादों की अद्यतन स्थिति जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराए और समयावधि के भूत प्रति शपथ दायर करना सुनिश्चित करें. एडीएम द्वारा बताया गया कि राजस्व प्रशासन के सभी आयामों भूमि सुधार, डिजिटलकरण, पारदर्शी आवंटन प्रणाली, और राजस्व संग्रहण में जहानाबाद जिला बिहार राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल है.

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