जदयू अध्यक्ष ललन सिंह अपने ही अभिनंदन समारोह में हो गए परेशान, ऐसा क्या हुआ जो मंच छोड़कर नीचे जा बैठे

दरभंगा में शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के अभिनंदन समारोह सह जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के समर्थकों ने अफरातफरी फैलायी. छोटे-छोटे बच्चे हाथों में तख्तियां लिये हुए घूम रहे थे, जिनमें पूर्व मंत्री को दरभंगा संसदीय क्षेत्र से टिकट देने की मांग की गयी थी.

मंच से उतर गए ललन सिंह 

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने पर ये लोग मंच के सामने पहुंच गये और ललन, फातमी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे. पहले पार्टी के अन्य नेताओं ने और फिर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग नहीं माने. उनमें से कई लोग मंच पर भी चढ़ गये. अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने घोषणा की कि वे कार्यकर्ताओं के बीच बैठ कर सभी नेताओं के भाषण सुनेंगे और वे नीचे उतर कर सामने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गये.

फातमी कर रही टिकट का दावा 

पार्टी सूत्रों ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट का दावा तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनके दूसरे दलों से भी संपर्क साधने की सूचना है.

पटना में जल्द होगी विपक्षी दलों की बैठक : ललन सिंह

नेहरू स्टेडियम परिसर में जिला जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. बहुत जल्द विपक्षी दलों की बैठक पटना में होगी. आगामी लोकसभा चुनाव में देश से भाजपा का सफाया हो जायेगा. कहा कि आरसीपी सिंह का जाना भाजपा के लिए शुभ संकेत साबित नहीं हुआ. कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अव्यवस्था फैलाने वाले किसी नेता के समर्थक हो सकते हैं, पर वे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते. यह पार्टी सिर्फ एक आदमी की है, उसका नाम नीतीश कुमार है. पार्टी एक है उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड. हम सभी नेता इस दल के सिर्फ केयरटेकर हैं.

जाति गणना को लेकर सरकार प्रतिबद्ध : संजय झा

सूचना एवं जनसंपर्क व जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में परिवर्तन होकर रहेगा. बिहार ने हमेशा क्रांति का संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जाति गणना को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जातीय व आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक है. कोर्ट में सरकार मजबूती से अपना पक्ष रख रही है.