पटना में वंचित बच्चों के लिए खुलेंगे दो हॉस्टल, छह से 18 साल के स्टूडेंट्स को मिलेगी सुविधा

Updated at : 29 Mar 2023 3:09 AM (IST)
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पटना में वंचित बच्चों के लिए खुलेंगे दो हॉस्टल, छह से 18 साल के स्टूडेंट्स को मिलेगी सुविधा

पटना जिले के शहरी क्षेत्र के वंचित वर्ग के छह से 18 साल के बच्चों के लिए दो आवासीय हॉस्टल खोलने के लिए मुख्यालय से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. डीइओ अमित कुमार ने इस बात की जानकारी दी.

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पटना. समग्र शिक्षा की जिला कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष सह पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि जिलेवासियों को गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा सुलभ कराना प्रशासन की है. मंगलवार को उन्होंने जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक में डीइओ अमित कुमार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. बैठक में डीइओ ने एजेंडावार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. वित्तीय वर्ष 2022-23 की उपलब्धियों के बारे में सदस्यों को अवगत कराया गया और वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की गयी.

वंचित बच्चों के लिए खुलेंगे दो हॉस्टल

डीइओ ने बताया कि डीएम के निर्देश के अनुरूप स्कूलों में खेल सामग्रियों की खरीद विकेंद्रीकृत रूप से स्कूलों के स्तर पर ही की जा रही है. जिले के 3071 स्कूलों के लिए 2,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से फर्स्ट एड किट क्रय के लिए कुल 69,88,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की गयी है. उक्त राशि से स्कूलों की ओर से फर्स्ट एड किट की खरीद की जा रही है. जिले के शहरी क्षेत्र के वंचित वर्ग के छह से 18 साल के बच्चों के लिए दो आवासीय हॉस्टल खोलने के लिए मुख्यालय से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

बीइओ करें हर महीने 25 स्कूलों की जांच

डीएम डॉ सिंह ने डीइओ को दिव्यांग बच्चों के लिए संपतचक स्थित जिला संसाधन कक्ष के आवागमण मार्ग पर मिट्टी भराने का निर्देश दिया गया. उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक माह कम-से-कम 20 प्रारंभिक स्कूल और कम-से-कम पांच माध्यमिक/उच्च विद्यालय की मॉनिटरिंग करें. प्रत्येक डीपीओ प्रत्येक माह कम-से-कम 10 प्रारंभिक स्कूल और कम-से-कम पांच माध्यमिक/उच्च विद्यालय की माॅनिटरिंग करें. डीइओ प्रत्येक माह कम-से-कम आठ प्रारंभिक स्कूल और कम-से-कम तीन माध्यमिक/उच्च विद्यालय की मॉनिटरिंग करें.

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मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि बेस्ट प्लस एप के माध्यम से प्रखंड से लेकर जिलास्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि जिला स्तर से भी प्रत्येक बुधवार व गुरुवार को स्कूलों का निरीक्षण कराया जाये.

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