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शराब माफियाओं को पकड़ने को पटना प्रशासन ने गंगा में उतारा हाइटेक बोट, ड्रोन लैंडिंग की भी सुविधा

Updated at : 12 Jun 2022 8:06 PM (IST)
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शराब माफियाओं को पकड़ने को पटना प्रशासन ने गंगा में उतारा हाइटेक बोट, ड्रोन लैंडिंग की भी सुविधा

शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पटना पुलिस प्रशासन ने अब गंगा में भी चौकसी कड़ी कर दी है. बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पटना के जिला पदाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने रविवार को जनार्दन घाट, दीघा घाट में नया मोटरबोट का शुभारंभ किया गया.

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पटना. शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पटना पुलिस प्रशासन ने अब गंगा में भी चौकसी कड़ी कर दी है. बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पटना के जिला पदाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने रविवार को जनार्दन घाट, दीघा घाट में नया मोटरबोट का शुभारंभ किया गया.

ड्रोन कैमरा, नाईट विजन व अन्य सुविधा

यह मोटर बोट एक स्पीड मोटर बोट है, जो ड्रोन कैमरा, नाईट विजन, थर्मल विजन एवं जीपीएस सिस्टम से लैस है. मोटर बोट के छत पर एक लॉन्चिंग पैड है. जहां से ड्रोन टेक-औफ एवं लैंड कर सकता है.

पेट्रोलिंग में आयेगी तेजी

जिलाधिकारी ने बताया कि इससे नदी-गश्ती एवं छापेमारी कार्य को कुशलतापूर्वक करने में सहायता मिलेगी. यह मोटर बोट नदी के सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेगा एवं नदी मार्ग से अवैध शराब ले जाने वालों को पीछा कर पकड़ेगा.

सोन नदी में भी होगी पेट्रोलिंग

डीएम डॉ सिंह ने कहा कि शराबबंदी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन-तंत्र सुदृढ़ एवं सक्रिय है. बड़े पैमाने पर गंगा एवं सोन नदी सहित सभी नदी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करायी जाएगी. रात्रि में भी सघन नदी-गश्ती होगी.

50 किमी की दूरी पर एक गश्तीदल

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा 50 किमी की दूरी पर एक गश्तीदल लगाया है. यह गश्ती दल सड़क से लेकर नदियों तक शराब की तस्करी पर गहरी नजर रखेगा. डीएम डॉ सिंह ने कहा कि अवैध शराब निर्माण का पता ड्रोन से लगाया जा रहा है. सड़क से लेकर नदियों तक शराब तस्करी की ड्रोन से निगरानी हो रही है.

जिला प्रशासन प्रतिबद्ध

डीएम डॉ सिंह ने सहायक उत्पाद आयुक्त को कार्य योजना के अनुसार पूर्ण मद्य-निषेध का क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि शराब बंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है.

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