hajipur news. आवास योजना में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं : मंत्री

नगर विकास मंत्री ने हाजीपुर में 13 करोड़ रुपये से 51 योजनाओं का उद्घाटन और 60 योजनाओं का किया शिलान्यास

हाजीपुर. नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार द्वारा गुरुवार को वैशाली समाहरणालय सभागार में 3 करोड़ 88 लाख की लागत से तैयार नगर निकायों की 51 योजनाओं का उद्घाटन किया. इसके साथ ही 9 करोड़ 53 लाख की लागत से पूरी होने वाली 60 योजनाओं का शिलान्यास किया गया. इस दौरान मंत्री ने डीएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर नगर निकायों में चल रही योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की. इस दौरान डीएम एवं मंत्री ने बैठक में उपस्थित विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उन्हें जिला में चल रहे नगर विकास योजनाओं की जानकारीदी. इस दौरान आपका शहर, आपकी बात कार्यक्रम के प्रगति के बारे में भी बताया गया.

नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने की समीक्षा बैठक

नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने डीएम यशपाल मीणा सहित अन्य अधिकारियों एवं उपस्थित विधायक एवं जन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान इन्होंने बताया कि हाजीपुर में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा घोषित स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की स्वीकृति 129 करोड रुपए की लागत से हो चुकी है. मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कुल 127 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है. मंत्री ने नगर निकाय के पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे इस कार्य में तेजी लाएं और इस योजना को 30 सितंबर तक निश्चित रूप से पूर्ण करें. मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को अगाह करते हुए कहा कि गरीबों के लिए आवास योजना में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी. राज्य स्तर पर इसके लिए निगरानी समिति गठित कर दी गई है. जांच में दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी दंडित होंगे. इस अवसर पर अपर समाहर्ता विनोद कुमार सिंह, हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सहित अन्य नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ कई जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे.

हाजीपुर में 9 करोड़ 53 लाख की लागत से नई योजनाओं का शिलान्यासबाद में नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार सर्किट हाउस में मीडियाकर्मियों से मिलकर शहर में चल रहे कई योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी. इन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया कि लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से बने हुए योजनाओ की उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया है. वहीं 9 करोड़ 53 लाख लागत से नये योजनाओं का शिलान्यास किया गया है. कुल मिलाकर लगभग 14 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है. आने वाले समय में 4 सौ 47 करोड़ की लागत से बुडको द्वारा विभिन्न योजनाओं को संपन्न किया जायेगा. जल जमाव वाटर सिविरेस का काम 1 सौ 29 करोड़ की लागत का टेंडर स्वीकृत किया गया था, उसका टैंडर फाइनल कर दिया गया है. गली नाले सहित अन्य कई योजना संब़धित 36 करोड का निर्माण कार्य होना है.

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत जिला में कुल 3920 आवास स्वीकृत

मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत वैशाली जिला में कुल 3920 आवास स्वीकृत किए गए हैं. जो पूर्व से योजना चल रही है उसकी समीक्षा भी की गयी है. बरसात में शहर के लोगों को जल जमाव की समस्या न हो की इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. साथ ही कला संस्कृति की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जा रहा है. इस दौरान समीक्षा बैठक में हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह, वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल, लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह, पातेपुर विधायक लखेंद्र रौशन और महनार विधायक बीना सिंह के साथ नगर निकायों के जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे.

हाजीपुर नप सभापति ने मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

हाजीपुर नगर परिषद की सभापति डा. संगीता कुमारी ने मंत्री से अंजानपीर चौक से देवराजपथ, लालगंज रोड में लघु बेरियर लगाने का मांग की. इन्होंने बताया है कि नप क्षेत्रान्तर्गत अंजानपीर से देवराजपथ, लालगंज रोड में काफी ट्रकों एवं अन्य बड़ी गाड़ियों की आवाजाही है, जिससे आए दिन बड़ी दुर्घटना होती रहती हैं. बड़ी गाड़ियों के चालकों के द्वारा टाल टैक्स बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राईवर वाहनतेज गति में चलाते हैं. इसके साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु लैंडफिल साईट के विकास के लिए भूमि का चयन किया गया है.उक्त भूमि का प्रस्ताव नगर परिषद्, हाजीपुर द्वारा प्रकाशित अभिरुचि की अभिव्यक्ति द्वारा प्राप्त हुआ है। कुल 391 डि० भूमि क्रय करने हेतु आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र दिया गया है. इसके साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में बस स्टैंड निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 5 करोड़ 15 लाख 52 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है, परन्तु भूमि का अधिग्रहण नहीं होने के कारण बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो पाया है. बस स्टैंड के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की मांग सभापति के द्वारा की गई.