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Hajipur News : रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल, डाटा इंट्री ऑपरेटर पर कार्रवाई के निर्देश

बिदुपुर प्रखंड के सांख्यिकी कार्यालय में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटर विकास कुमार एक बार फिर आरोपों के घेरे में आ गये हैं. इस बार उन पर एक महिला से बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र बनाने के नाम पर दो हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है.

हाजीपुर. बिदुपुर प्रखंड के सांख्यिकी कार्यालय में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटर विकास कुमार एक बार फिर आरोपों के घेरे में आ गये हैं. इस बार उन पर एक महिला से बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र बनाने के नाम पर दो हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है. आरोप ने उस वक्त तूल पकड़ लिया, जब महिला द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ऑपरेटर महिला से पैसे की मांग कर रहा है और उसे परेशान कर रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ कुमार मनीष भारद्वाज ने प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है. बीडीओ ने अपने पत्र में लिखा है कि वायरल वीडियो की जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है. इसके बाद उन्होंने कार्रवाई का आदेश जारी किया है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विकास कुमार पर पूर्व में भी कई बार रिश्वत लेने और लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने की शिकायतें मिल चुकी हैं. पहले चेतावनी देने के बावजूद उसका व्यवहार नहीं बदला. बीडीओ ने बताया कि जिले में डीएम द्वारा सभी विभागों को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी कर्मी द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत सामने आने पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाये. इसी आलोक में विकास कुमार को पहले ही पद से बर्खास्त किया जा चुका है. अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. हालांकि, इस मामले में बिदुपुर थानाप्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि अब तक किसी भी अधिकारी द्वारा थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन मिलने पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी. इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल है और लोगों की मांग है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो. स्थानीय लोगों ने कहा कि कार्यालयों में अक्सर इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और रिश्वत मांगे जाने की घटनाएं आम हो गयी हैं. वीडियो के वायरल होने से एक बार फिर यह मुद्दा उजागर हुआ है. अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक कार्रवाई कितनी तेजी और सख्ती से होती है.

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