गोपालगंज के बाद अब मीरगंज में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, 450 रुपये मानदेय पर काम से इनकार

Mirganj Sanitation Workers Strike : मीरगंज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और सुरक्षा उपकरणों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित है।

Mirganj Sanitation Workers Strike : गोपालगंज जिले के मीरगंज नगर परिषद के अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है.

मानदेय बढ़ाने की प्रमुख मांग

सफाई कर्मचारी धर्मेंद्र, किशोर, विजय, पुतुल देवी, गीता देवी सहित अन्य कर्मियों ने बताया कि वर्तमान में उन्हें प्रतिदिन करीब 450 रुपये का भुगतान किया जा रहा है. कर्मचारियों की मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाकर 786 रुपये किया जाए. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा भुगतान में परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है.

सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग

कर्मचारियों ने सफाई कार्य के दौरान सेफ्टी किट और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई है. उनका कहना है कि नालियों और कचरे की सफाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाता है और कार्य करने में कठिनाई होती है.

स्थानीय कर्मियों को प्राथमिकता देने की मांग

सफाई कर्मचारियों ने नगर क्षेत्र में बाहरी लोगों से सफाई कार्य कराए जाने का विरोध किया. उन्होंने मांग की कि नगर परिषद के सफाई कार्य में पहले से कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए. साथ ही रोजगार को स्थायी करने की मांग भी दोहराई.

वर्षों की सेवा के बावजूद समस्याएं बरकरार

हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वे कई वर्षों से नगर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं. इसके बावजूद उनकी मांगों और समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि ठोस निर्णय होने तक हड़ताल जारी रहेगी.

सफाई व्यवस्था पर पड़ सकता है असर

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मीरगंज नगर क्षेत्र में कचरा उठाव और नियमित सफाई कार्य प्रभावित होने की आशंका है. अब नजर नगर परिषद प्रशासन की अगली पहल पर रहेगी कि कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.