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एनओसी के अभाव में 79 योजनाएं प्रभावित, डीएम ने जतायी नाराजगी

Updated at : 23 Jul 2024 10:13 PM (IST)
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Lawrence Bishnoi

डीएम मो मकसूद आलम की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की गयी.

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गोपालगंज. डीएम मो मकसूद आलम की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की गयी. इसमें अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा एवं डीडीसी अभिषेक रंजन ने एक-एक योजना पर विस्तार से चर्चा की. सीडब्लूजेसी/एमजेसी योजनाओं और कार्यों की अद्यतन कार्य प्रगति की गहन समीक्षा की गयी. राजस्व, आइसीडीएस, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग, कृषि, जिला सहकारिता, जिला लोक शिकायत, डब्लूपीयू, आयुष्मान कार्ड रजिस्ट्रेशन की प्रगति एवं जिलास्तरीय अन्य शाखाओं की समस्याओं का संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निराकरण का निर्देश दिया गया. विभिन्न योजनाओं के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें मुख्य रूप से पशु अस्पताल के लिए जमीन जिला योजना से लंबित, आइसीडीएस सारण नहर प्रमंडल सदर व भोरे से संबंधित कुल 79 योजनाएं एनओसी की वजह से लंबित होने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों से शीघ्र निराकरण कर एनओसी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. डब्लूपीयू निर्माण से संबंधित भूमि विवाद / निर्माण अधीन कार्य पूरा करने का निर्देश संबंधित सीओ एवं बीडीओ को दिया गया. पौधारोपण के लिए निर्देश दिया गया कि शिक्षा विभाग एवं सड़क निर्माण विभाग अपने यहां किये जा सकने वाले पौधारोपण के लिए भूमि संबंधित जानकारी डिस्ट्रिक्ट फाॅरेस्ट ऑफिसर को उपलब्ध करायेंगे. वहीं किसानों की समस्याओं को देखते हुए घोड़पराश का शूटर के माध्यम से समाधान सुनिश्चित कराएंगे. डीएम ने उपस्थित सभी सीओ, बीडीओ, सीडीपीओ एवं अन्य विभागों के कार्यालय प्रधान को यह निर्देश दिया गया कि अपने कार्यालय स्तर पर भी जिलास्तरीय बैठक के अनुरूप नियमित समीक्षा करे. सभी बीडीओ धान अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी अपने संबंधित बीसीओ से अद्यतन रिपोर्ट लेकर धान खरीद कराना सुनिश्चित करेंगे. जिला के प्रथम चयनित चार अंचलों में मांझा, थावे, सिधवलिया एवं हथुआ में जमाबंदी पंजियों दाखिल खारिज पंजी, सर्वेक्षण पंजियों सहित अन्य राजस्व अभिलेखीय दस्तावेज की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन के लिए चयनित संवेदक को पूर्ण सहयोग करने एवं स्कैन किये गये दस्तावेजों, पंजियों की गुणवत्ता जांच करने के लिए अपने स्तर से किसी पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को नामित करने का निर्देश संबंधित सीओ को दिया गया.

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