Gaya के छह पार्कों को 6.4 करोड़ की लागत से किया जायेगा डेवलप, मंत्री ने किया शिलान्यास

Gaya: पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने गया जिले में 6.4 करोड़ की लागत से गया के छह पार्कों के सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों का शिलान्यास किया.

Gaya: गया जिले के ब्रह्मयोनि पहाड़ शृंखला स्थित ब्रह्मवन में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया. इसके तहत गया वन प्रमंडल के अंतर्गत 6.4 करोड़ की लागत से गया के छह पार्कों के सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों का, 3.2 करोड़ की लागत से कुल चार स्थानों पर मृदा व भूजल संरक्षण कार्य, अनुसूचित जाति व जनजाति समूह के लोगों के उत्थान के लिए कुल 5.5 करोड़ की राशि से साल के पत्तों से प्लेट बनाने की मशीन, सोलर लाइट, चेक डैम, अगरबत्ती बनाने की मशीन, नैपकिन मशीन, महुआ फुल से लड्डू बनाने की मशीन, सिलाई मशीन, मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स, प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास किया गया.

क्या बोले मंत्री डॉ प्रेम कुमार

मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि बदलते मौसम व गया जिले में वर्षा की कमी के कारण पर्यावरण समस्याएं और गंभीर रूप ले रही हैं. पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोगों को मिलकर काम करना होगा. इस वित्तीय वर्ष गया प्रमंडल के वन भूमि पर लगभग नौ लाख पौधे, विभिन्न पथ तटों पर कुल 16700 बांस गैबियन, गया के शहरी क्षेत्रों में कुल 10000 पौधे, 4.64 लाख पौधों का जीविका दीदियों में वितरण, सात लाख पौधे मनरेगा के द्वारा, 36 हजार पौधों का फ्रिंज विलेज में वितरण, 80 हजार पौधे विभिन्न विभागों, एजेंसियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज सहित कुल 24 लाख पौधे लगाये गये हैं.

मंत्री ने आगे कहा कि गया एवं जहानाबाद जिले के चार पहाड़ (ब्रह्मयोनि, प्रेतशिला, रामशिला व ढुंगेश्वरी) और जहानाबाद में एक पहाड (बराबर) पर एक लाख सीड बॉल भी फेंके गये हैं. गया एक सूखाग्रस्त जिला है, जलस्तर में वृद्धि के लिए यहां गारलैंड ट्रेंच का निर्माण व मृदा एवं भू जल संरक्षण कार्य कराये जा रहे हैं.

डॉ प्रेम कुमार ने गुरपा वन प्रक्षेत्र के टनकुप्पा व फतेहपुर ब्लॉक, गया वन प्रक्षेत्र के डुंगेश्वरी व ब्रह्मयोनि वन समिति तथा बाराचट्टी वन प्रक्षेत्र के बाराचट्टी ब्लॉक से वनक्षेत्रों के समीप रहने वालें अनुसूचित जाति व जनजाति समूह के आये लोगों से संवाद की. वनक्षेत्रों के समीप रहने वालें अनुसूचित जाति व जनजाति समूह के लोगों के उत्थान के लिए सुझाव लिये.

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