Gaya News : जमीन संबंधी विवादों को सात दिनों के अंदर जांच कर निबटाएं : डीएम

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Gaya News : जमीन संबंधी विवादों को सात दिनों के अंदर जांच कर निबटाएं : डीएम

Gaya News : जनता दरबार स्थगित रहने के बाद भी आवेदक आने की सूचना पर डीएम डॉ त्यागराजन एसएम स्वयं कलेक्ट्रेट पहुंचे.

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गया. समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार स्थगित रहने के बाद भी आवेदक आने की सूचना पर डीएम डॉ त्यागराजन एसएम स्वयं कलेक्ट्रेट पहुंचे. लोगों की समस्याओं को सुना है. इस दौरान लगभग 450 से अधिक व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. आवेदकों के कई मामलों में डीएम द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है. जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कतें आदि से संबंधित आवेदन दिया. सभी आवेदन के आलोक में डीएम ने संबंधित अंचल के सीओ, थानाध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी व डीएसपी की अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबंधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिया. जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए डीएम ने आये आवेदनों को सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आये आवेदनों की जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करें. प्राप्त कई आवेदनों के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी नामित कर जांच के लिए निर्देशित किया. साथ ही जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदन को अधिकतम सात दिनों में जांच करते हुए दोषी कर्मी/ पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रेषित करें. किसी को सरकारी काम के लिए बेवजह दौड़ना न पड़े, इसका रखें पूरा ख्याल जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास / मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित आये मामलों को डीएम ने डीडीसी/ डीआरडीए को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच कर अग्रेतर कार्य करने का निर्देश दिया. कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिये, जिस पर डीएम ने संबंधित सीओ व राजस्व पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन के लिए लंबित आवेदनों को तेजी से निबटारा करें.

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