मगध प्रमंडल के शिक्षा कार्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा, लंबित मामलों के जल्द निष्पादन के निर्देश

मगध प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई) संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षा भवन गया में पांच जिलों के कार्यालय अधीक्षकों और प्रधान लिपिकों की समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक में लंबित अदालती मामलों, सेवांत लाभों के भुगतान और शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया.

मगध प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा भवन गया में विभागीय कार्यों के समयबद्ध निष्पादन एवं सुदृढ़ कार्यालय प्रबंधन को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई.

बैठक में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद व अरवल जिले के जिला शिक्षा कार्यालयों के कार्यालय अधीक्षक व प्रधान लिपिक उपस्थित रहे. बैठक में जिला शिक्षा कार्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न प्रशासनिक व विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी.

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक श्री चौधरी ने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने तथा सभी कार्यालयों में नियमित अनुश्रवण व प्रभावी कार्य प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया.

न्यायिक मामलों और वित्तीय विपत्रों पर चर्चा

समीक्षा के दौरान न्यायालयों में लंबित सीडब्ल्यूजेसी (CWJC), एमजेसी (MJC), एलपीए (LPA) व एसएलपी (SLP) मामलों की अपडेट स्थिति, बिहार विधानमंडल से संबंधित लंबित प्रकरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC), एसी व डीसी विपत्रों के समायोजन, कार्यकारी व्यवस्था के तहत कर्मियों की प्रोन्नति तथा अदालती आदेशों के अनुपालन की विस्तार से समीक्षा की गयी.

आरडीडीइ ने सभी जिलों के पदाधिकारियों व कर्मियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें तथा विभागीय कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाये. उन्होंने कहा कि समयबद्ध व पारदर्शी कार्य प्रणाली से ही शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है.

शिक्षकों की समस्याओं के निपटारे को दी गई प्राथमिकता

बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मियों के सेवांत लाभों के समयबद्ध भुगतान, अनुशासनिक कार्रवाई, शिकायत व परिवादों के निस्तारण, राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के एमएसीपी स्वीकृति, सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान तथा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के तहत जिला स्थापना समिति के गठन और स्थानांतरण, समायोजन व समानीकरण की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गयी.