राशन कार्ड के नाम पर मांगे 25000, डीएम ने दिया एफआइआर का आदेश

गया डीएम अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जांच दल के प्रतिवेदन की गुरुवार को समीक्षा हुई. बैठक में उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत कार्यकारी एजेंसी, लघु सिंचाई विभाग, भूमि संरक्षण, जिला मत्स्य पदाधिकारी व सभी कार्यक्रम पदाधिकारी की देखरेख में प्रखंड स्तर पर कार्य कराया जा रहा है.

राशन कार्ड बनाने के एवज में 25 हजार रुपये की मांग :

जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि डुमरिया प्रखंड के पंचायतों के निरीक्षण के दौरान इंदिरा आवास सहायक के खिलाफ मिली शिकायत की जांच बीडीओ के स्तर पर करायी गयी. जांच में पाया गया कि उक्त कर्मी द्वारा किसी लाभार्थी का राशन कार्ड बदल कर नया राशन कार्ड बनाने के एवज में 25 हजार रुपये की मांग की गयी थी. डीएम ने उक्त कर्मचारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश दिया.

काम किया आधा, निकाल लिये पूरे पैसे :

डीआरडीए निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि बांकेबाजार प्रखंड के लुटुआ पंचायत के वार्ड अाठ में सात निश्चय योजना का आधा काम कर पूरे पैसे निकालने की पुष्टि हुई. स्थल जांच में पाया गया कि वाटर टावर स्टील स्ट्रक्चर का बना है, 5000 लीटर की टंकी रखी गयी है. एक भी नल चालू अवस्था में नहीं पाया गया. बोरिंग में मोटर नहीं लगा पाया गया. ग्रामीणों ने बताया कि 20 से 25 दिनों से पानी की सप्लाइ नहीं हो रही है.

अवैध रूप से बेची जा रही मिट्टी :

जांच पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि आहार, तालाब, पोखर की खुदाई में जो मिट्टी निकाली जा रही है, उसे अवैध रूप से बेचा जा रहा है. डीएम ने लघु सिंचाई विभाग के अभियंता को ठेकेदार को यह बताने का निर्देश दिया कि रोड कंस्ट्रक्शन के अलावा किसी अन्य को मिट्टी न दें. जो मिट्टी निकाली जा रही है, उसे किसी सरकारी कार्य में लगाया जाये. दोबारा शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. लोगों से जरूर लें फीडबैक डीएम ने जिला स्तरीय सभी जांच पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि फील्ड में जाते हैं, तो ग्रामीणों से फीडबैक अनिवार्य रूप से लेंगे. फील्ड में जाने पर ग्रामीणों को मास्क का उपयोग करने व सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करने की भी जानकारी देते रहें.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya