डीएम की जांच में नगर प्रखंड का कामकाज नहीं मिला ठीक

गया : डीएम अभिषेक सिंह बुधवार को चंदौती स्थित नगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचे. उन्होंने सभी विभागों की योजनाओं की जांच के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों को विभिन्न पंचायतों व वार्डों में भेजा. दाेपहर बाद में उनकी रिपाेर्ट की समीक्षा नगर प्रखंड के सभागार में की. रिपाेर्ट में विभिन्न विभागाें के अधिकारियाें काे उनकी कमियां बतायी गयीं. प्रखंड के सभी विभागों के कामकाज की प्रगति की भी समीक्षा की गयी.

नये राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदन, राशन कार्ड निर्गत करने व गलत राशन कार्ड की जांच कर उन्हें डिलीट करने की प्रगति काफी धीमी पायी गयी. डीएम ने बताया कि 15 जुलाई इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है. समीक्षा में पाया गया अभियान बसेरा के तहत 269 आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से 142 को ही भूमि आवंटित की गयी है.

भूमिहीन परिवारों की सूची एक सप्ताह के अंदर भूमि सुधार उप समाहर्ता को उपलब्ध कराने के लिए सीआे को निर्देश दिया गया. डीएम ने कहा कि भूमिहीनों को भूमि 31 अगस्त तक देने की अंतिम तिथि है. ऑपरेशन दखल देहानी में 95 मामलों में से मात्र तीन ही मामले में दखल दिलाना शेष पाया गया. उत्पाद विभाग की आेर से 1963 छापेमारी की गयी है, जबकि 397 में ही अभियोजन दर्ज कराया गया है.

संबंधित थानाध्यक्ष व उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को कितने मामले में चार्जशीट हुए, कितने मामलों में सजा हुई, इसकी जानकारी नहीं होने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की. डीएम ने कहा कि नगर प्रखंड की समीक्षा से वह संतुष्ट नहीं हैं.

कनीय अभियंता के वेतन पर राेक

इस दौरान सात निश्चय योजना की भी समीक्षा की. समीक्षा के दौरान नल जल योजना की प्रगति काफी धीमी पायी गयी. पाया गया कि 165 वार्डो के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन मात्र 60 वार्डों में ही कार्य प्रारंभ हो पाया है. इसके लिए संबंधित सभी कनीय अभियंताओं का वेतन स्थगित कर दिया गया.

नल-जल के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए सात दिनों का अंतिम समय निर्धारित किया.लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि नल जल योजना के लिए उनके विभाग को 77 वार्डों का लक्ष्य मिला था, जिनमें से 39 वार्डों में कार्य प्रारंभ है व 14 में कार्य पूर्ण हो गया है. उनके द्वारा अब तक 82 चापाकलों की मरम्मत करायी जा चुकी है.

राेका गया प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का वेतन

बताया गया कि 96 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं निबंधित हैं. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की जांच के लिए अधिकृत वरीय उप समाहर्ता पारुल प्रिया ने बताया कि जब वह जांच करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गयीं तो ना तो उन्हें रोकड़ रजिस्टर दिखलायी गयी ना ही उपस्थिति रजिस्टर. बताया गया कि लेखापाल छुट्टी में हैं.

यह जानकारी मिलने पर डीएम ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया. मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना की प्रगति अच्छी पायी गयी. प्रखंड में 194 आंगनबाड़ी केंद्रों में 178 चल रहे हैं. सीडीपीआे ने बताया कि हाल ही में 34 सेविकाओं का चयन किया गया है, जिनकी प्रतिनियुक्ति होनी है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रगति अच्छी है 12,000 आवेदन अभी तक आये हैं.

मार्केटिंग अफसर पर कार्रवाई का आदेश

पीडीएस के अधिकतर दुकानदारों ने रजिस्टर नहीं दिखलाया. वे दुकान से अनुपस्थित भी रहे. इसके लिए मार्केटिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में बताया कि उन्होंने जिन दुकानों की जांच कि वहां भी स्थिति दयनीय पाई गई है. उन्होंने कहा कि एक महीने के बाद पुनः सभी विभागों की जांच पदाधिकारियों की टीम भेज कर करायी जायेगी और देखा जायेगा कि अभी की जांच में जो खामियां पायी गयी है, उनका अनुपालन हो पाया है या नहीं.

डीएम ने चेताया, सुधरिये नहीं ताे भेज देंगे डुमरिया

शौचालय निर्माण की समीक्षा में जिले की प्रगति 60% है, जबकि नगर प्रखंड की उपलब्धि 49% है. इसके लिए प्रखंड समन्वयक का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया. उन्हें दाे महीने का समय दिया गया. डीएम ने उन्हें कहा कि प्रखंड का औसत जिले के औसत से ऊपर ले जायें, नहीं तो पुनः वापस डुमरिया प्रखंड में ही पदस्थापित कर दिया जायेगा.

इस दौरान स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा प्रोग्राम की भी समीक्षा की गयी. प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रगति काफी धीमी पायी गयी, इंदिरा आवास योजना में 85% उपलब्धि पायी गयी. जानकारी दी गयी कि सभी पंचायतों में अभी पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है.