डीइओ नहीं भेज रहे निलंबित शिक्षकों की सूची, शिक्षा विभाग ने पत्र लिखकर 24 घंटे के अंदर की सूची तलब

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की जानकारी अक्तूबर 2021 में भी मांगी गयी थी.

पटना. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सहरसा को छोड़ कर सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिख कर निलंबित शिक्षकों की जानकारी 24 घंटे के अंदर मांगी है. साथ ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की जानकारी अक्तूबर 2021 में भी मांगी गयी थी.

उन्होंने साफ किया कि यह जानकारी इस बार हाल में मिलनी चाहिए. अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि प्रत्येक निलंबित शिक्षक का नाम, नियोजन तिथि, विभागीय कार्रवाई और निलंबन की तिथि साफ साफ तौर पर बताएं. पत्र में यह बताया गया है कि लोक शिक्षा के परिवाद के संदर्भ में मांगी है.

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग का मानना है कि जिला स्तर पर तमाम निलंबन के मामले हैं, जो सालों से लंबित हैं. उस पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इससे भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिल रहा है.

एक आधिकारिक पत्र के मुताबिक सहरसा जिले में एक पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक शशि भूषण सिंह ने विद्यालय के भवन के लिए पैसा लिया था. न उसने समय पर निर्माण कराया और न ही बचा हुआ पैसा ही वापस किया.

हैरत में डालने वाली बात यह थी जब लोकायुक्त ने इस मामले में जांच के आदेश दिये, तो तत्कालीन सक्षम अधिकारियों ने अपने जांच प्रतिवेदन में गबन न होने की बात लिख दी. मालूम हो कि यह मामला 2011 से 2020 तक चला. इस तरह विभाग का मानना है कि इस तरह के और भी मामले मिल सकते हैं.