पेपरलेस निबंधन के पहले दिन एक भी रजिस्ट्री नहीं, खाली बैठते रहे अधिकारी और कातिब
विरान पड़ा निबंधन कार्यालय
बिहार के बेनीपुर में पेपरलेस भू-निबंधन व्यवस्था के पहले दिन एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। नई प्रक्रिया को लेकर लोगों में असमंजस और परेशानी बनी हुई है।
Benipur News: सरकार के निर्देश पर पूरे बिहार के भू-निबंधन कार्यालयों में सोमवार, 17 अगस्त से पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू कर दी गयी. नई व्यवस्था के पहले दिन बेनीपुर भू-निबंधन कार्यालय में एक भी दस्तावेज का निबंधन नहीं हो सका. निबंधन नहीं होने के कारण कार्यालय में दिनभर वीरानी छायी रही. अधिकारी, कर्मचारी और कातिब बैठे रहे, जबकि जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.
पहले दिन एक भी दस्तावेज का नहीं हुआ निबंधन
नई व्यवस्था के तहत सोमवार से बेनीपुर भू-निबंधन कार्यालय में पेपरलेस निबंधन की शुरुआत की गयी. हालांकि पहले दिन एक भी दस्तावेज का निबंधन नहीं हो सका.
जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए कई क्रेता-विक्रेता कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन नई प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा. कई लोग बिना निबंधन कराये ही वापस लौट गये.
ऑनलाइन होगी पूरी निबंधन प्रक्रिया
भू-निबंधन पदाधिकारी आर्यमनी ने बताया कि सरकार के निर्देश के आलोक में सोमवार से पेपरलेस निबंधन कार्य शुरू किया गया है. नई व्यवस्था में जमीन की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.
क्रेता और विक्रेता को डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से निबंधन की सुविधा मिलेगी. डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से दस्तावेज का निबंधन किया जाएगा. कातिबों को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में रखा गया है और उनका भी डिजिटल सिग्नेचर होगा.
ओटीपी के माध्यम से मिलेगी डिजिटल डीड
भू-निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था में क्रेता-विक्रेता ओटीपी आधारित प्रक्रिया के माध्यम से घर बैठे निबंधन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. निबंधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा.
उन्होंने कहा कि सोमवार को नई व्यवस्था लागू होने का पहला दिन था. इसी कारण एक भी दस्तावेज का निबंधन नहीं हो सका.
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानी का दावा
कातिब संघ के सचिव गुणानंद झा ने कहा कि नये नियम के तहत आमजन निबंधन कराने के लिए तैयार नहीं हैं. बेनीपुर ग्रामीण क्षेत्र है और यहां अधिकतर क्रेता-विक्रेता ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं. ऐसे में लोगों को डिजिटल प्रक्रिया समझने और अपनाने में परेशानी हो रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार को इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि आम लोगों को जमीन की रजिस्ट्री कराने में परेशानी न हो.
पहले दिन राजस्व पर भी पड़ा असर
निबंधन कार्यालय में एक भी दस्तावेज का निबंधन नहीं होने से पहले दिन सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं हो सका. नई व्यवस्था के कारण जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों को भी निराश होकर लौटना पड़ा.
आने वाले दिनों में विभाग और कातिबों के स्तर से लोगों को डिजिटल निबंधन प्रक्रिया की जानकारी देने के बाद व्यवस्था के सुचारु होने की उम्मीद है.
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