अनुमंडलीय अस्पताल में वसूली का खेल, गार्ड बहाली के नाम पर ₹40-40 हजार वसूली का आरोप

बिहराऊ अनुमंडलीय अस्पताल में गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से ₹40-40 हजार की कथित अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शिकायतकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन से जुड़े कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Biraul News: अनुमंडलीय अस्पताल में गार्ड की बहाली के नाम पर प्रति अभ्यर्थी ₹40 हजार की कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है. इस संबंध में लदहो गांव के महावीर मुखिया, चंदन सहनी, जितेंद्र पासवान, सुशील कुमार पासवान और श्यामवीर मुखिया ने बुधवार को थाना में लिखित शिकायत देकर अस्पताल प्रशासन से जुड़े कुछ कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

बहाली के नाम पर रुपये लेने का आरोप

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे पिछले पांच वर्षों से एक निजी सुरक्षा कंपनी में गार्ड के रूप में कार्यरत थे. कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के बाद नई एजेंसी को अनुमंडलीय अस्पताल सहित विभिन्न सीएचसी और एपीएचसी में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली. आरोप है कि नई कंपनी में ज्वाइनिंग कराने के नाम पर प्रत्येक अभ्यर्थी से ₹40 हजार की मांग की गई.

अस्पताल परिसर में वसूली का लगाया आरोप

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल परिसर के एक कमरे में अभ्यर्थियों को बारी-बारी से बुलाकर रुपये लिए गए. शिकायतकर्ताओं का यह भी दावा है कि इस दौरान मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए गए थे और कमरे के कांच को कागज से ढंक दिया गया था. उनका आरोप है कि रुपये और दस्तावेज लेने के बाद संबंधित लोग अस्पताल परिसर के एक अन्य कमरे में चले गए.

जातिसूचक गाली और धमकी देने का भी आरोप

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, जब जितेंद्र पासवान ने अपने रुपये वापस मांगे तो उनके साथ कथित रूप से जातिसूचक गाली-गलौज की गई और धमकी दी गई. उनका दावा है कि बाद में वहां मौजूद एक स्वास्थ्य कर्मी ने संबंधित लोगों को वहां से हटा दिया. शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि इसी तरह 20 से 25 लोगों से रुपये लिए गए हैं, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ताओं से पूछताछ की. थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि आवेदन प्राप्त हो गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.