नगर निगम बोर्ड बैठक में हंगामा, 15 दिन में कचरा वाहन नहीं हुए ठीक तो कटेगा 25% वेतन

दरभंगा नगर निगम की बोर्ड बैठक में कचरा वाहनों के खराब होने का मुद्दा छाया रहा. पार्षदों ने सख्त लहजे में लापरवाह कर्मियों को 15 दिन में वाहन ठीक कराने का निर्देश दिया. बैठक में अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लगी.

Darbhanga News: दरभंगा नगर निगम सभागार में शनिवार को महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित हुई. बैठक में लंबे समय से 15 कचरा वाहनों के खराब रहने और कचरा उठाव प्रभावित होने के मुद्दे पर पार्षदों ने कड़ी नाराजगी जताई. लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मियों को 15 दिनों के भीतर वाहन ठीक कराने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी गई कि समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर उनके वेतन में 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी और कार्य पूरा होने तक वेतन भी रोका जाएगा.

खराब कचरा वाहनों पर पार्षदों का आक्रोश

बैठक में पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम के कर्मियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण कचरा वाहन समय पर ठीक नहीं हो रहे हैं. इससे कई वार्डों में नियमित कचरा उठाव बाधित हो रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण का मुद्दा भी उठा

वार्ड संख्या 45 के पार्षद देव कृष्ण झा ने आरएस टैंक तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य में हो रही देरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने चट्टी गुमटी से 22 नंबर गुमटी तक लगभग डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या की ओर भी निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया.

बंदरों के आतंक से परेशान शहरवासी

बैठक में शहर में बढ़ते बंदरों के आतंक का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. पार्षदों ने कहा कि नगर निगम और वन विभाग के बीच समन्वय के अभाव में समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. हाल ही में श्यामा माई मंदिर परिसर में बंदरों के हमले से कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है.

चार साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव

पार्षदों ने कहा कि उनका कार्यकाल लगभग चार वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन शहर में जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी समस्याएं अब भी बरकरार हैं. बैठक में नगर आयुक्त राकेश गुप्ता, सिटी मैनेजर रवि अमरनाथ, डीएमसीएच के उपाधीक्षक अमित कुमार झा सहित निगम के अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे.

नौ एजेंडों को मिली मंजूरी

हंगामे के बीच बोर्ड बैठक में कुल नौ एजेंडों को मंजूरी दी गई. इनमें एजेंसी के माध्यम से संपत्ति कर की वसूली, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक मांग एवं वसूली का कंप्यूटरीकरण, सड़क एवं नाला निर्माण योजनाओं की स्वीकृति, जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत वार्ड 37 स्थित जिला स्कूल पोखर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹1.65 करोड़ से अधिक की स्वीकृति तथा संवेदकों का पैनल तैयार करने के लिए टेंडर स्वीकृत करना शामिल है.