दरभंगा: सैटेलाइट टाउनशिप के विरोध में किसान-मजदूर सम्मेलन, आंदोलन तेज करने का ऐलान

दरभंगा के मब्बी यात्री शेड में आयोजित किसान-मजदूर संयुक्त सम्मेलन में सैटेलाइट टाउनशिप योजना के तहत जमीन अधिग्रहण का विरोध किया गया. किसान महासभा ने 9 जून को समाहरणालय पर प्रदर्शन और गांव-गांव संवाद अभियान चलाने का ऐलान किया. पढ़ें पूरी खबर...

दरभंगा सदर से अशोक झा का रिपोर्ट

Darbhanga News: सैटेलाइट टाउनशिप योजना के नाम पर किसानों और मजदूरों की जमीन अधिग्रहित किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले मब्बी यात्री शेड में शनिवार को किसान-मजदूर संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए.

पांच सदस्यीय अध्यक्ष मंडली ने की अध्यक्षता

सम्मेलन की अध्यक्षता शिवन यादव, केशरी यादव, सूर्यनारायण शर्मा, कोमलकांत यादव और गणेश शर्मा की पांच सदस्यीय अध्यक्ष मंडली ने संयुक्त रूप से की.

किसान-मजदूर बस्तियां उजाड़ने नहीं देंगे: धीरेंद्र झा

मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित पोलित ब्यूरो सदस्य एवं किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव धीरेंद्र झा ने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर किसान और मजदूर बस्तियों को उजाड़ने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस मामले में जिला पदाधिकारी और मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र भेजकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा जाएगा.

सरकार पर लगाया जमीन छीनने का आरोप

किसान महासभा के राज्य सह सचिव एवं बागमती संघर्ष मोर्चा के संयोजक जीतेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की जमीन छीनकर बाहरी पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाना चाहती है. उन्होंने कहा कि किसानों की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा.

निर्णायक संघर्ष की चेतावनी

किसान महासभा के जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि संगठन इस मुद्दे पर निर्णायक संघर्ष शुरू कर चुका है. उन्होंने किसानों और मजदूरों से एकजुट होकर बेदखली के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की अपील की. सम्मेलन को माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, पप्पू कुमार पासवान सहित कई नेताओं ने भी संबोधित किया.

9 जून को समाहरणालय पर प्रदर्शन

सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 9 जून को जिला समाहरणालय पर प्रदर्शन किया जाएगा. इसके अलावा गांव-गांव किसान संवाद अभियान चलाकर लोगों को योजना और उसके संभावित प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा. संगठन के नेताओं ने कहा कि किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रहेगा.