जिले भर में अभी तक मात्र 22 पंचायतें हो सकी हैं ओडीएफ

योजना पर और मेहनत की जरूरत

लाभुक को पैसा मिलने में हो रही परेशानी को स्वीकारा

दरभंगा : जिला में 2010 से अब तक इंदिरा आवास के साढ़े 73 हजार अधूरे आवासों को दुरुस्त कराया जा रहा है. 31 हजार 500 आवासों को दुरुस्त करा लिया गया है. शेष की मरम्मती की प्रक्रिया जारी है. शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने परिसदन में पत्रकारों के सामने यह आंकड़ा दिया. उन्होंने बताया कि लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त अभियान जिला में संतोषप्रद नहीं है. अभी तक मात्र 22 पंचायत ओडीएफ घोषित हुआ है.

इसमें और मेहनत करने की जरूरत है. उन्होंने स्वीकार किया कि ओडीएफ घोषित करने के बाद लाभुकों के खाते में राशि पहुंचाना टेढ़ा खीर हो रहा है. इसके लिए वार्ड वार ओडीएफ होने की स्थिति में अथवा जिन लाभुकों के पास शौचालय बनाने की राशि नहीं है, दो प्रतिशत बैंक ब्याज की दर पर उन्हें राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए जीविका ग्रुप को लगाया गया है. जीविका बैंक से राशि निकासी कर वास्तविक लाभुकों के माध्यम से धरातल पर शौचालय निर्माण में तेजी लायेगी. शौचालय बना देने के बाद भी अधिकांश लोग अब भी मैदान की ओर ही जा रहे हैं. इसमें सुधार लाना है.

मंत्री ने कहा कि सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के परिसर की घेराबंदी मनरेगा से कराये जाने का प्रस्ताव है. जमीन उपलब्ध होने पर मैदान का निर्माण भी इस योजना से कराया जाना है. इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. श्री कुमार ने बताया कि सिंचाई के लिए जल संचय योजना के तहत किसानों द्वारा जमीन उपलब्ध कराए जाने पर पोखर तैयार किया जाना है. पशु शेड के लिए 90 प्रतिशत अनुदान सरकार किसानों को दे रही है. किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं. मंत्री श्री कुमार ने माना के आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 में कुछ त्रुटियां रह गई है. इसके कारण अधिकांश वास्तविक लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं आ रहे हैं.

इसके लिए पंचायत स्तर पर आम सभा लगाकर मुखिया की अध्यक्षता में ऐसे लाभुकों की सूची तैयार की जा रही है. जिला एवं राज्य स्तर पर सूची तैयार होने के उपरांत लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा. प्रेस वार्ता के दौरान हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी, जदयू जिला अध्यक्ष सुनील भारती आदि मौजूद थे.