पटना. बिहार में अब महिलाओं और युवाओं को व्यवसाय व उद्यम के लिए राज्य सरकार वित्तीय मदद देगी. महिलाओं को पांच लाख रुपये का अनुदान और पांच लाख रुपये का लोन बिना किसी ब्याज के मिलेगा, जबकि युवाओं को पांच लाख रुपये अनुदान और पांच लाख रुपये का लोन मात्र एक फीसदी ब्याज पर दिया जायेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प सभाकक्ष में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने उद्योग विभाग के एक पोर्टल की भी शुरुआत की, जिस पर इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन और सभी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा. महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना ही इसका उद्देश्य है. महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है. पुरुष के साथ मिलकर जब महिला भी काम करेगी, तभी परिवार की स्थिति बेहतर होगी. समाज में उनकी भागीदारी के बिना सही मायने में विकास नहीं हो सकता है. इस वजह से राज्य सरकार लगातार महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.
इसे ध्यान रखते हुए ही मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में उद्योगों की भूमिका काफी बढ़ गयी है. इसके लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इस तरह की योजनाओं के शुरू होने से विकास के अवसर अधिक मिलेंगे. यह योजना बहुत ही उपयोगी है. बेहतर सामंजस्य से काम किया जा रहा है, इससे बिहार में उद्योग बढ़ेगा, राज्य की तरक्की होगी और बिहार विकसित राज्य बनेगा.
उन्होंने कहा कि 2005 में सरकार में आने के बाद महिलाओं को सबसे पहले 50% आरक्षण पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में दिया गया. इसके बाद 2006 में जीविका समूह का गठन किया गया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ गयी हैं. जीविका दीदियां काफी काम कर रही हैं. इससे गरीब परिवार की स्थिति काफी सुधरी है.
सरकारी नौकरियां और पुलिस में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है. अब यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में महिला पदाधिकारियों और कर्मियों की पोस्टिंग जरूर हो. इसके बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स विश्वविद्यालयों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है. इसके बाद अब उद्योग में भी महिलाओं को खासतौर से तवज्जो दी गयी है. इससे महिलाओं में उत्साह आयेगा.
सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष से ही कोरोना संक्रमण में बचाव और रोकथाम के लिए हर उपाय किये जा रहे हैं. कोरोना का प्रभाव अब नीचे जा रहा है. लेकिन, अब भी सजग रहने की जरूरत है. एक-दूसरे से दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में कई लोगों की मृत्यु हुई है, यह दुखद है.
इस कार्यक्रम का संचालन उद्योग विभाग के अवर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने किया. इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार व चंचल कुमार और सचिव अनुपम कुमार मौजूद थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण और विकास आयुक्त आमीर सुबहानी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
नीतीश कुमार ने कहा कि 2018 में इस तरह की योजना की शुरुआत सिर्फ एससी-एसटी वर्ग के लोगों के लिए की गयी थी. इसकी तरफ काफी लोग आकृष्ट भी हुए थे. इसके बाद जनवरी, 2019 में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर इस योजना से अति-पिछड़ों को भी जोड़ा गया था. इसके बाद अब सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के प्रशिक्षण समेत अन्य कई चीजों पर भी निर्णय लिया गया है. इस बार के आम बजट में इन दोनों योजनाओं के लिए अलग से प्रावधान किये गये हैं. समय-समय पर सात निश्चय-2 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गयी है. इससे जुड़ी तमाम बातें तय की गयी हैं और कई नयी चीजें सोची गयी हैं.
Posted by Ashish Jha
