मोतिहारी : उत्तर बिहार के वाल्मीकिनगर में इंडो-नेपाल लैंड कस्टम स्टेशन (एलसीएस) स्थापित होगा. इससे दोनों देशों के बीच बड़े लीगल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. एलसीएस के प्रस्ताव को सरकार से स्वीकृति मिल गयी है. हरी झंडी मिलने के साथ ही निर्माण को लेकर पहल तेज हो गयी है. सीमा शुल्क विभाग एलसीएस निर्माण के लिए जमीन की तलाश में जुट गया है.
जानकारी के मुताबिक, कस्टम व सिंचाई विभाग के बीच भूमि उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत चल रही है. दोनों विभाग के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद सिंचाई विभाग जमीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है.
वाल्मीकिनगर में खुलेगा
बताया जाता है कि भूमि हस्तानांतरण संबंधी आदेश के लिए एरिगेशन विभाग ने हेडक्वॉर्टर को पत्र भी लिखा है. आदेश मिलने के बाद जमीन हस्तानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही एलसीएस भवनों के निर्माण का कार्य चालू हो जायेगा.
आयात-निर्यात का होगा व्यापार
लैंड कस्टम स्टेशन की स्थापना से दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात में सुविधा होगी. वाल्मीकिनगर एलसीएस से व्यापारी लीगल व्यवसाय कर सकेंगे. व्यवसाय के ख्याल से एलसीएस का लाभ दोनों देशों के लोगों को मिलेगा.
विकसित होगा स्थानीय बाजार
दोनों देशों के बीच लीगल व्यापार के रास्ते खुलने का लाभ वाल्मीकिनगर के साथ नेपाल के शहरों को भी होगा. जहां देश के बाजार विकसीत होंगे. वहीं, स्थानीय लोगों को रोजगार की संभावना बढ़ेगी.
वाल्मीकिनगर में एलसीएस की स्वीकृति मिली है. केंद्र स्थापना को लेकर दो एकड़ भूमि की जरूरत है. विभागीय स्तर पर सिंचाई विभाग से बातचीत हुई है.
पवन कुमार, डिप्टी कमिश्नर, सीमा शुल्क विभाग, मोतिहारी
सरकार की ओर से एलसीएस
की मिली स्वीकृति
दोनों देशों के बीच लीगल व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
निर्माण को दो एकड़ भूमि की
शुरू हुई तलाश
जमीन के लिए सिंचाई विभाग
से किया जा रहा संपर्क
व्यापार के खुलेंगे रास्ते, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
दो एकड़ भूमि की जरूरत
एलसीएस के लिए करीब दो एकड़ भूमि की जरूरत होगी. ताकि एलसीएस कार्यालय व चेकपोस्ट का निर्माण हो सके. इसके साथ ही कस्टम अधिकारी व कर्मियों के रहने के लिए भवन का निर्माण कराये जाने की योजना है.
