छावनी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपरी पुल निर्माण को ले रोड शो

Published at :19 Jan 2016 5:50 AM (IST)
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छावनी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपरी पुल निर्माण को ले रोड शो

बेतिया : वनी रेलवे क्रॉसिंग ऊपरी व अंडर पुल निर्माण पर राजनीति बयानबाजी के बाद स्कूल छात्र भी इस आंदोलन में अब कूद पड़े हैं. छावनी गुमटी पार के तीन निजी स्कूल संत माइकल एकेडमी, डीपीएस पब्लिक स्कूल व पारा माउंट स्कूल के बच्चों ने रोड शो आंदोलन में भाग लिया. स्कूली बच्चों ने रोड […]

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बेतिया : वनी रेलवे क्रॉसिंग ऊपरी व अंडर पुल निर्माण पर राजनीति बयानबाजी के बाद स्कूल छात्र भी इस आंदोलन में अब कूद पड़े हैं. छावनी गुमटी पार के तीन निजी स्कूल संत माइकल एकेडमी, डीपीएस पब्लिक स्कूल व पारा माउंट स्कूल के बच्चों ने रोड शो आंदोलन में भाग लिया.

स्कूली बच्चों ने रोड शो के माध्यम से छावनी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग की. कहा कि इस रेलवे गुमटी पर पुल निर्माण नहीं होने से अक्सर जाम की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है. उनका स्कूल का समय भी छूट जाता है. राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार इस पुल का निर्माण अविलंब कराये. इधर सामाजिक विकास संगठन के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन के दौरान छात्रों के बीच हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया.

हस्ताक्षर की कॉपी राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए डीएम को सौपा. संगठन के निखिल कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 में ही छावनी ओवरब्रिज के लिए रेलवे ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी और संकेत दिया था कि यह कार्य 2016 में पूर्ण भी हो जायेगा. परंतु आज तक इस कार्य की शुरुआत ही नहीं हुई. वही अब ओवरब्रिज व अंडरब्रिज का एक नया मामला आ गया है.
इस आंदोलन में विद्यानंद शुक्ला, रघुनाथ आर्य, निखिल कुमार, आरजु कुमार, सुजीत कुमार, दीपू कुमार, नीरज कुमार, विक् की कुमार, सुजीत कुमार मंटू सहित सैकड़ों छात्र भी शामिल थे.
छावनी रेलवे क्रॉसिंग पर सांसद व विधायक आमने-सामने
छावनी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की जगह अंडरब्रिज बनने का खुलासा सांसद डा. संजय जायसवाल ने शनिवार को की.
सांसद ने कहा कि रेलवे अधिकारियों ने रेल मंत्रालय को ओवरब्रिज नहीं अंडरब्रिज के लिए प्रस्ताव भेजा है. अधिकारियों का तर्क है कि इस रेलवे गुमटी से पांच सड़कें गुजरती है इससे ओवरब्रिज बनाने में परेशानी है.
जबकि ठीक इसके अगले दिन रविवार को विधायक मदन मोहन तिवारी ने कहा कि यह तराई क्षेत्र है यहां अंडरब्रिज बन ही नहीं सकती है. ओवरब्रिज व अंडरब्रिज में मामला को उलझाया जा रहा है. राज्य सरकार अंडरब्रिज के लिए मंजूरी नहीं दे सकती है.
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