सर्वशिक्षा अभियान व एमडीएम की लचर व्यवस्था पर डीएम ने अधिकारियों को लगायी फटकार
चकिया छोड़ सभी प्रखंडों के बीइओ को मिली आखिरी चेतावनी
नहीं सुधरने पर प्रपत्र क का होगा गठन
समीक्षा बैठक में डीएम ने की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
मध्याह्न भोजन के पदाधिकारी को
भी लगी फटकार
मोतिहारी : सर्व शिक्षा अभियान व मध्याह्न भोजन योजना की लचर व्यवस्था पर जिलाधिकारी अनुपम कुमार ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डीआइओ, डीपीओ सहित दर्जन अधिकारियों का वेतन बंद करने व स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया. कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रपत्र क गठित करने की कार्रवाई की जायेगी.
डीएम श्री कुमार सोमवार को समाहरणालय स्थित डाॅ. राधाकृष्ण भवन के सभागार में सर्वशिक्षा अभियान व मध्याह्न भोजन योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे. माह जनवरी से लेकर अप्रैल तक जिले के 47 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बंद पाये जाने के कारणों की जानकारी मध्याह्न भोजन योजना के नोडल पदाधिकारी से ली और संतोषजनक जवाब नहीं पाये जाने पर जमकर क्लास ली.
उन्होंने इस मामले में उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने व उसका प्रतिवेदन देने का आदेश दिया. अरेराज के दो विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं बनने के बाबत अरेराज बीइओ का वेतन बंद कर स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया. सर्वशिक्षा अभियान के डीपीओ द्वारा स्पष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन नहीं दिये जाने, अनुश्रवण नहीं किये जाने पर भी डीएम नाराज दिखे और उनका भी वेतन बंद कर स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया.
बैठक में चकिया छोड़ सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाया गया. डीएम अनुपम कुमार ने इन्हें आखिरी चेतावनी पत्र देने का आदेश दिया और कहा कि कार्य संस्कृति में सुधार नहीं होने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी वर्षा सहाय, मध्याह्न भोजन के नोडल पदाधिकारी जयचंद्र श्रीवास्तव सहित सभी प्रखंडों के शिक्षा पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान व शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.
इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई : जिला शिक्षा पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान के डीपीओ, मध्याह्न भोजन के पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बीइओ अरेराज, बीइओ तेतरिया, बीइओ सुगौली, बीइओ मेहसी, बीइओ पीपराकोठी.
जिला प्रबंधक बतायें खाद्यान्न की आपूर्ति क्यों नहीं हुई: बैठक में जिलाधिकारी अनुपम कुमार ने बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक से पूछा कि आखिर विद्यालयों में खाद्यान्न की आपूर्ति क्यों नहीं हुई. इसके लिए दोषी कौन है. इसकी गहनता से जांच कर प्रतिवेदन दें.
सीएम के आदेश का भी नहीं हुआ अनुपालन :
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा छह माह पूर्व की गयी समीक्षा बैठक का अनुपालन अब तक नहीं हो पाया. सीएम के साथ हुए समीक्षा में जिस तरह से जवाब दिया गया था कि कार्य प्रगति पर है, आज भी कार्य प्रगति पर दिखाया गया. जिसे डीएम ने गंभीरता से लेते हुए पहले तो डीइओ व डीपीओ की जमकर खिंचाई की और 15 दिनों के अंदर हर हाल में निष्पादित कर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया. कहा कि प्रधान सचिव को भी प्रतिवेदन भेजी जायेगी.
संख्यात्मक देना होगा निरीक्षण प्रतिवेदन : डीएम ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों व विभाग के अन्य अधिकारियों को विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन संख्यात्मक देना होगा. किसने कब और किस विद्यालय का निरीक्षण किया पूरा ब्योरा देना होगा.
