मोतिहारी : बिहार के मुख्य सचिव ने 24 घंटे के अंदर भू-अतिक्रमण से जुड़े मामलों का 24 घंटे के अंदर निपटारा करने का निर्देश दिया है.उन्होंने उच्च न्यायाल द्वारा दिये गये निर्देशों का हवाला दिया और कहा कि आगामी 13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत पर चर्चा करते हुए कहा कि इस मामलें को ले न्यायालय काफी गंभीर है.
शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए हर घर नल का जल,मुख्यमंत्री खेल विकास योजना आदि की प्रगति की जानकारी ली और लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया.
इस दौरान एनजीटी के तहत प्रस्तावित सेग्रीगेशन प्वाइंट व डंपिंग यार्ड के लिए भूमि चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा. सेग्रीगेशन प्वाइंट के लिए प्रखंडवार भूमि उपलब्धता की समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि सुगौली प्रखंड द्वारा अभी तक भूमि चिन्हित नहीं की गयी है.उसी प्रकार डंपिंग यार्ड के लिए मोतिहारी,मेहसी व केसरिया में अभी तक भूमि चिन्हित नहीं की गयी है.
संबंधित पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से 24 घंटे के अन्दर भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया. वहीं चमकी बुखार से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाई व जागरूकता अभियान की बाबत विस्तार से जानकारी ली. मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तह प्रखंडों में स्टेडियम,व जिम आदि निर्माण के लिए सात दिनों के अन्दर ठोस कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया.
सात निश्चय योजना के तहत संचालित हर घर नल का जल सभी छूटे वार्डो में अनिवार्य रूप से हर हाल में 30 जून तक कार्य प्रारंभ करने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीएम रमन कुमार के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे.
