फूड पैकेट में बिरयानी के भुगतान से जिला प्रशासन ने किया इनकार

मोतिहारी : फूड पैकेट में बिरयानी मोतिहारी नगर परिषद के गल्ले की हड्डी बन गयी है. जिला प्रशासन ने बिरयानी के भुगतान पर रोक लगा दी है. प्रशासन की आपत्ति के बाद नप प्रशासन के हाथ-पांव फूलने लगे है. जिला प्रशासन ने पूछा कि आखिर किसके आदेश से फूड पैकेट में बिरयानी पड़ोसा गया. जबकि बाढ़ राहत पैकेट के लिए सरकार के स्पष्ट आदेश प्राप्त थे.

बावजूद इसके बीना अनुमति फूड पैकेट की मीनू में बदलाव कर लोगों को बिरयानी परोसा गया. जिला प्रशासन के इस रूख से नप की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है. बताते चले कि शहर में आयी बाढ़ के दौरान प्रभावित वार्ड के लोगों के बीच फूड पैकेट में तैयार खाना नप प्रशासन द्वारा वितरण की गयी. इस दौरान फूड पैकेट मीनू में तीन दिन बिरयानी खिलाने का दांवा नप प्रशासन ने किया है.

जिसकी लागत खर्च करीब छह लाख रुपये बतायी गयी है. इधर नप प्रशासन ने बाढ़ राहत पैकेट में खर्च राशि के भुगतान के लिए डिमांड नोट जिला प्रशासन भेजा है. खर्च राशि का आपदा कोष से नप प्रशासन को भुगतान होनी है. बताया जाता है कि राहत पैकेट मद्द में खर्च लाखों की भुगतान पर प्रशासन ने गंभीर टिप्पणी की है. बाढ़ पीड़ितों को फूड पैकेट में बिरयानी परोसने पर जिला प्रशासन ने आपत्ति जताते हुए इस मद्द की राशि भुगतान से स्पष्ट इंकार कर दिया है. जबकि खर्च राशि का ब्योरा भी संदेह के घेरे में है.

डीएम ने लिया संज्ञान : बाढ़ पीड़ितों को फूड पैकेट में बिरयानी परोसने के मामले को जिलाधिकारी रमण कुमार ने गंभीरता से लिया है. हाल ही में दो दिन पूर्व फूड पैकिंग निरीक्षण के दौरान डीएम ने फूड पैकेट में बिरयानी परोसने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बिरयानी नहीं दिया जाना था. पॉलीथिन में ऐसे भी गर्म खानपान के समान खराब हो जाते है. जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है.

बिरयानी के छह लाख के भुगतान पर लगी रोक

जिलाधिकारी ने मामले पर लिया संज्ञान

फूड पैकेट में बिरयानी परोसना गंभीर विषय

शहरी बाढ़ पीड़ितों को फूड पैकेट में बिरयानी परोसना गंभीर विषय है. नप प्रशासन के इस मद्द की राशि भुगतान नहीं की जायेगी. भुगतान पर रोक लगा दी गयी है.

रजनीश लाल, सदर एसडीओ