बक्सर : राजपुर में घाट-तालाब बनाने का विरोध, लोगों ने सीमेंट-बालू की क्वालिटी पर उठाए सवाल

Author Kamal pankaj|Edited by Sakshi Kumari
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कार्यस्थल पर विरोध जताते ग्रामीण

कार्यस्थल पर विरोध जताते ग्रामीण

Buxar Pond Beautification : बक्सर जिले के दुल्फा गांव में तालाब सौंदर्यीकरण और घाट निर्माण कार्य में धांधली का आरोप लगा है. ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होने का दावा करते हुए काम रुकवा दिया है. उन्होंने डीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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Buxar Pond Beautification : बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड स्थित दुल्फा गांव में तालाब सौंदर्यीकरण और घाट निर्माण कार्य को लेकर विवाद सामने आया है. स्थानीय ग्रामीणों और युवा समाजसेवियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए काम रुकवा दिया और पूरे मामले की जांच की मांग की है. वहीं, संबंधित योजना को लेकर भी ग्रामीणों ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं.

तालाब सौंदर्यीकरण कार्य पर ग्रामीणों का विरोध

दरअसल, राजपुर प्रखंड के दुल्फा गांव स्थित मध्य विद्यालय के समीप कामख्या मंदिर के पास एक पोखरे में घाट निर्माण और तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा था. ग्रामीणों और युवा समाजसेवियों ने कार्यस्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य का विरोध किया और काम तत्काल बंद करा दिया.

निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर लगाए आरोप

युवा समाजसेवी चंदन कुशवाहा और ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही ईंटों की गुणवत्ता बेहद खराब है और वे आसानी से टूट रही हैं. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण में इस्तेमाल हो रहा सीमेंट और बालू निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

योजना संबंधी बोर्ड नहीं होने पर भी उठे सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि कार्यस्थल पर योजना की प्राक्कलित राशि या अन्य आवश्यक जानकारी वाला बोर्ड नहीं लगाया गया है. उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

मनरेगा पीओ ने क्या कहा?

ग्रामीणों के अनुसार जब इस संबंध में मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ) से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि यह कार्य मनरेगा मद से नहीं कराया जा रहा है. इसके बाद ग्रामीणों ने योजना की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए.

जिलाधिकारी से जांच की मांग

ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग जिलाधिकारी से की है. उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे.

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