CM Nitish Gift: बिहार के इस जिले को एक और बड़ी सौगात! लोगों का सपना पूरा, बनने जा रही सड़क

CM Nitish Gift: बिहार सरकार ने बक्सर जिले को जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से बाइपास सड़क निर्माण का फैसला किया है. सड़क निर्माण कार्य में तेजी देखी जा रही है. यह बाइपास रोड करीब 5.5 किलोमीटर लंबा है. इसको लेकर अधिकारियों ने समीक्षा बैठक भी की है. पढे़ं पूरी खबर…

CM Nitish Gift: बिहार के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है. राज्य के बक्सर जिले बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा. जिले के लोगों को हो रही जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने यह सौगात दी है. बक्सर के डुमरांव में प्रस्तावित साढ़े पांच किलोमीटर लंबे बाईपास रोड का निर्माण जल्द शुरू होगा. प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है. सड़क निर्माण को लेकर बनकट और पुरैनी मौजा के रैयतों ने जमीन देने की सहमति दे दी है. अब वहां जमीन का मूल्यांकन कार्य जारी है.

वहीं, डुमरांव और भोजपुर जदीद के रैयतों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जा चुका है. वहीं, सहमति न देने वाले रैयतों की जमीन प्रशासन अपने कब्जे में लेगी, जिसके लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

बाईपास रोड निर्माण को लेकर हुई समीक्षा बैठक

बुधवार (2 अप्रैल) को अनुमंडलाधिकारी राकेश कुमार ने अपने कार्यालय में बाईपास रोड निर्माण की समीक्षा बैठक की. इस मीटिंग में एनएच 120 गया पथ प्रमंडल के कार्यकारी अभियंता आर्य, भू-अर्जन पदाधिकारी विनीत कुमार और प्रशिक्षु उप समाहर्ता अमित कुमार शामिल थे. बैठक में बाईपास रोड निर्माण प्रक्रिया की प्रगति पर चर्चा हुई. अनुमंडलाधिकारी ने बताया कि डुमरांव और भोजपुर जदीद के 11 रैयतों को नोटिस जारी किया गया है. इसके साथ ही अंचलाधिकारी और उनके अधीनस्थों को रैयतों से संपर्क करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

दो साल पहले मिली थी मंजूरी

भू-अर्जन पदाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि विभाग की तरफ से जमीन अधिग्रहण को लेकर नोटिस जारी करने के बावजूद कुछ रैयत कागजात जमा नहीं कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में चिह्नित जमीन को प्रशासन अपने कब्जे में लेगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बता दें, बक्सर में प्रस्तावित इस साढ़े पांच किलोमीटर लंबे बाईपास रोड को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और राज्य सरकार ने दो साल पहले मंजूरी दी थी. इसके लिए करीब साढ़े 15 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है.