Buxar News: बक्सर में भी बिछेगा ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों का जाल

Buxar News: अपार्टमेंट की पार्किंग में चार्ज होंगी ई-कारें, सरकार देगी 75% तक सब्सिडी

Buxar News: (संतोष कान्त) बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब बक्सर जिले में भी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जाएगा.

नई नीति के तहत शहर के अपार्टमेंट, सोसायटी और आवासीय परिसरों की पार्किंग में ही ई-वाहनों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए संबंधित परिसर में कम से कम पांच कार पार्किंग स्पेस होना जरूरी होगा.

सरकार का मानना है कि घर और अपार्टमेंट के पास चार्जिंग सुविधा मिलने से लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे.

युवाओं को मिलेगा नया रोजगार का मौका

यह योजना बक्सर के बेरोजगार युवाओं और नए उद्यमियों के लिए कमाई का बड़ा अवसर लेकर आई है. अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी या व्यावसायिक परिसर में चार्जिंग स्टेशन लगाकर व्यवसाय शुरू कर सकता है.

ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार चार्जिंग उपकरण खरीदने पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है.

यदि कोई व्यक्ति फास्ट एसी चार्जर या डीसी मीडियम चार्जर स्थापित करता है, तो उसे अधिकतम 2.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

इस योजना से जिले में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है.

गांवों तक पहुंचेगा चार्जिंग नेटवर्क

परिवहन विभाग की योजना केवल बक्सर शहर तक सीमित नहीं है। सरकार जिले के ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों तक भी चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करना चाहती है.

इटाढ़ी, राजपुर, डुमराव, ब्रह्मपुर और चौसा जैसे क्षेत्रों में भी चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे.

ग्रामीण इलाकों में चार्जिंग नेटवर्क बनने से ई-रिक्शा, ई-ऑटो और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

सरकारी जमीनों पर बनेंगे सार्वजनिक स्टेशन

योजना को सफल बनाने के लिए नगर परिषद, जिला बोर्ड, नगर निकाय और अन्य सरकारी संस्थानों को भी जोड़ा गया है.

सरकारी विभागों की खाली जमीनों का उपयोग सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने में किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और थानों के परिसरों में भी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे.

सरकार इन संस्थानों को भी विशेष प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगी.

2030 तक 30% वाहन होंगे इलेक्ट्रिक

परिवहन विभाग के अनुसार वर्ष 2030 तक राज्य में बिकने वाले कुल वाहनों में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी.

बक्सर में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार होने से लोग पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत पाने के लिए तेजी से ई-वाहनों की ओर रुख करेंगे.

इससे जिले में वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होगा तथा पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी.

तकनीकी क्षेत्र में भी बढ़ेंगे अवसर

चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार से बिजली की मांग बढ़ेगी और तकनीकी कर्मचारियों, इलेक्ट्रीशियन तथा मेंटेनेंस स्टाफ की जरूरत भी बढ़ेगी.

इससे स्थानीय स्तर पर नई नौकरियों और तकनीकी रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है.