भारी वाहनों और बालू माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी : एसडीओ ने ब्रह्मपुर पुलिस को लगायी फटकार

ब्रह्मपुर. अनुमंडल क्षेत्र में प्रतिबंधित मार्गों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे बालू लदे ट्रकों और भारी वाहनों को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अख्तियार कर चुका है. डुमराव के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने ब्रह्मपुर थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मामले में कड़ी नाराजगी जतायी है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि बार-बार निर्देश के बावजूद भारी वाहनों का प्रवेश न रुकना कार्य के प्रति लापरवाही और वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना है. एसडीओ द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ब्रह्मपुर-रघुनाथपुर मार्ग पर भारी वाहनों और बालू लदे ट्रकों के अनियंत्रित परिचालन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. इन वाहनों की वजह से ब्रह्मपुर चौराहे पर न केवल भीषण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, बल्कि हर वक्त बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. पत्र में इस बात पर गहरा आश्चर्य जताया गया है कि पुलिस बल और चौकीदार की तैनाती के बावजूद ये वाहन प्रतिबंधित सड़कों पर प्रवेश कैसे कर रहे हैं. पुलिस बल से मांगा स्पष्टीकरण : एसडीओ ने इस विफलता को पुलिस स्तर पर उदासीनता करार दिया है. उन्होंने निर्देश दिया है कि ड्यूटी पर तैनात उन पुलिस कर्मियों और चौकीदारों से स्पष्टीकरण मांगा जाए, जिनकी मौजूदगी में भारी वाहनों का प्रवेश हुआ. ब्रह्मपुर चौराहे पर विशेष पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाये, ताकि किसी भी हाल में भारी वाहन शहर की सीमा में प्रवेश न कर सकें व नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से शास्ति (जुर्माना) की वसूली सुनिश्चित की जाये. आदेश की अवहेलना पर दी चेतावनी : पत्र में जिक्र है कि पूर्व में भी थाने को शास्ति वसूलने और परिचालन रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी. एसडीओ ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए सख्त लहजे में कहा है कि अब इस मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इस पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक बक्सर और जिला पदाधिकारी बक्सर को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी है. अब चौराहे पर होगी स्पेशल फोर्स की तैनाती : प्रशासनिक आदेश के बाद अब ब्रह्मपुर चौराहे की घेराबंदी और सख्त होगी एसडीओ ने निर्देश दिया है कि चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित किया जाये. केवल रोकना ही काफी नहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से नियमानुसार कड़ी शास्ति (जुर्माना) वसूल कर सरकारी खजाने में जमा की जाये. आदेश की अवहेलना करने पर थाने के स्तर पर भी जवाबदेही तय होगी.