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राशन लेने के लिए आधार जरूरी
सख्ती. विभाग ने जनवितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए उठाये कड़े कदम एक फरवरी से बिना आधार के नहीं मिलेगा उपभोक्ताओं को राशन-केरोसिन जिले में एक लाख 60 हजार 789 हैं कार्डधारी. बक्सर : जिले में जनवितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए राज्य आपूर्ति विभाग ने सख्ती अपनायी है. इसके लिए 31 जनवरी, […]
सख्ती. विभाग ने जनवितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए उठाये कड़े कदम
एक फरवरी से बिना आधार के नहीं मिलेगा उपभोक्ताओं को राशन-केरोसिन
जिले में एक लाख 60 हजार 789 हैं कार्डधारी.
बक्सर : जिले में जनवितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए राज्य आपूर्ति विभाग ने सख्ती अपनायी है. इसके लिए 31 जनवरी, 2017 तक राशन कार्डधारियों को अपने खाता और कार्ड को आधार पंजीयन संख्या से लिंक कराना अनिवार्य किया गया है.
ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता एक फरवरी के बाद से राशन-केरोसिन का उठाव नहीं कर पायेंगे. इस बाबत जिला आपूर्ति विभाग के सूत्रों के अनुसार विभाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है. लगभग 60 प्रतिशत राशन कार्डधारियों का कार्ड बैंक खाता से जोड़ दिया गया है. इसके अलावा 50 प्रतिशत राशन कार्ड को आधारलिंक करा लिया गया है. इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि सभी राशन कार्डधारक के मुखिया और उनके कार्ड में शामिल नामों के आधार नंबर का भी ¨लिंक आवश्यक है.
इसके लिए उपभोक्ताओं को संबंधित प्रखंड के एमओ और डीलर के यहां आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करनी है. यदि उपभोक्ता अपना आधार कार्ड नहीं जमा करते हैं, तो संबंधित कार्ड को निरस्त करने की प्रक्रिया फरवरी माह से शुरू कर दी जायेगी.
विक्रेताओं को मिलेगा निर्धारित राशन-केरोसिन : विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश पर विभाग उतने ही लोगों के लिए राशन व केरोसिन की आपूर्ति करेगा, जितने लोगों का आधार पंजीयन होगा. इसके साथ ही, यह पीडीएस विक्रेताओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि वह अपनी दुकान के उपभोक्ताओं को जागरूक कर जल्द-से-जल्द अपना राशन कार्ड व बैंक खाता आधार कार्ड से लिंकअप करा दें, ताकि वैध उपभोक्ता उक्त योजना का लाभ पाने से वंचित न हो सकें.
आनेवाले दिनों में होगा कायाकल्प : राज्य सरकार पीडीएस दुकानों की पूरी तरह से कायाकल्प करनेवाली है. इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किये जा रहे हैं. आनेवाले दिनों में दुकानों पर चीनी, चाय, कपड़ा, दूध, साबुन वगैरह उपलब्ध हो सकेगा. इसके लिए कई बड़ी एजेंसियों से बातचीत चल रही है. इस व्यवस्था में आगामी दिनों आपूर्ति विभाग केवल उत्प्रेरक का काम करेगी. विभाग के गोदाम में कंपनियां होलसेल रेट या उत्पादन मूल्य पर सामग्री उपलब्ध करा देंगी, जिसे पीडीएस दुकानों पर पहुंचा दिया जायेगा. उसके बाद उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा.
784 पीडीएस दुकानों पर आश्रित हैं नौ लाख 95 हजार उपभोक्ता :
विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले के कुल 784 दुकानों पर नौ लाख 95 हजार 35 उपभोक्ता आश्रित हैं. अब तक कुल एक लाख 62 हजार 480 राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं. वितरण पर नजर रखने के लिए विभाग के कुल 46 वाहनों को पूरी तरह से जीपीएस से लैस किया जा चुका है. जिसकी मॉनेटरिंग एसएफसी व जिला आपूर्ति विभाग के द्वारा की जा रही है.
जिले में जविप्र की दुकानें
कुल पीडीएस दुकान : 784
कुल राशन कार्ड धारी : 1,60,789
कुल उपभोक्ता : 9,95,035
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