अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यों की गयी समीक्षा

शेखपुरा. अनुसूचित जाति-जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा बैठक डीएम की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस अवसर पर विधायक रणधीर कुमार सोनी, लोक अभियोजक, एससी-एसटी अधिवक्ता, स्पेशल पीपी, एसडीपीओ हेड क्वार्टर, विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष समिति सदस्य उपस्थित रहे. इस मौके पर एससी-एसटी वर्ग के उत्थान और उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में चल रही योजनाओं एवं कानूनी कार्रवाइयों की समीक्षा की गयी. जिसमें पीड़ितों को मुआवजा भुगतान की समीक्षा की गयी. इस मौके पर डीएम ने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले सभी मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान अविलंब किया जाए. उन्होंने कल्याण विभाग को फाइलें अपडेट रखने और तकनीकी बाधाओं को तुरंत दूर करने का आदेश दिया. इसके साथ ही बैठक में पुलिस विभाग के पदाधिकारियों के साथ लंबित मामलों की समीक्षा की गयी. डीएम ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में अनुसंधान पूरा हो चुका है, उनमें तत्काल न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाए ताकि पीड़ितों को ससमय न्याय मिल सके. उन्होंने मृतक पीड़ितों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभों की स्थिति जांची की. डीएम ने कहा कि सामाजिक न्याय और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादन करने का भी निर्देश दिया. विधायक ने अधिकारियों को संवेदनशील होकर मामलों की जांच करने और किसी भी निर्दोष को न फंसाने तथा दोषियों को न छोड़ने की हिदायत दी. बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.