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मछली विक्रेताओं को मिलेगी आइस बॉक्सयुक्त साइकिल-बाइक

जिले में मछली व्यवसाय को नया आयाम देने और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है.

बिहारशरीफ. जिले में मछली व्यवसाय को नया आयाम देने और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अब जिले के मछली विक्रेताओं को आइस बॉक्स से युक्त साइकिल और बाइक अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. इससे न केवल मछली विक्रेताओं को रोज़गार मिलेगा, बल्कि आम जनता तक ताज़ा और गुणवत्तापूर्ण मछली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी. जिला मत्स्य पदाधिकारी शंभू कुमार ने जानकारी दी कि अब तक जिले में कुल 14 साइकिल और 9 बाइक आइस बॉक्स सहित लाभुकों को प्रदान की जा चुकी हैं और विभाग ने इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. अनुदान का लाभ सभी वर्गों को इस योजना के तहत एससी, एसटी वर्ग और महिलाओं को वाहन खरीद पर 60 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जबकि सामान्य वर्ग के लाभुकों को 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा. यह पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है, जो मछली व्यवसाय शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं.साइकिल या बाइक प्राप्त करने वाले मछली विक्रेताओं को अपने कारोबार के संचालन हेतु अब पूंजी की चिंता नहीं करनी होगी. इसके लिए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से लोन की सुविधा दी जा रही है. शहरी क्षेत्र के मछली विक्रेताओं को ₹25,000 ग्रामीण क्षेत्र के मछली पालकों को ₹19,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. 15 वर्षों तक नहीं बेच सकेंगे वाहन योजना की शर्तों के अनुसार, अनुदान पर प्राप्त साइकिल या बाइक को 15 वर्षों तक बेचना वर्जित होगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन का उपयोग वास्तव में स्वरोजगार और मछली व्यवसाय के विकास के लिए किया जाए, न कि निजी लाभ के लिए. मछली उद्योग को आधुनिक बनाने की पहल यह योजना जिले में स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है. सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम ना केवल बेरोजगारी को कम करेगा, बल्कि मछली उद्योग को आधुनिक बनाने की दिशा में भी सहायक होगा.

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