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Bihar Tourism: मार्च के बाद बनाए बोधगया जाने का प्लान, बनकर तैयार हो जाएगा अतिथिशाला, जानें क्या मिलेगी सुविधा

Updated at : 10 Jan 2023 9:59 PM (IST)
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Bihar Tourism: मार्च के बाद बनाए बोधगया जाने का प्लान, बनकर तैयार हो जाएगा अतिथिशाला, जानें क्या मिलेगी सुविधा

‍Bihar Tourism: बाेधगया में करीब पांच एकड़ में करीब सौ कमरों की राज्य अतिथिशाला का निर्माण करीब 136.15 करोड़ रुपये की लागत से इस साल मार्च तक पूरा हो जायेगा. पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद इसके निर्माण की बाधाओं को जल्द दूर करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है

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‍Bihar Tourism: बाेधगया में करीब पांच एकड़ में करीब सौ कमरों की राज्य अतिथिशाला का निर्माण करीब 136.15 करोड़ रुपये की लागत से इस साल मार्च तक पूरा हो जायेगा. पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद इसके निर्माण की बाधाओं को जल्द दूर करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. फिलहाल निर्माण परिसर से होकर गुजरने वाले हाइटेंशन तार की वजह से निर्माण कार्य बाधित होने की जानकारी मिली है. इस तार को वहां से हटा कर परिसर के बाहर करने की तैयारी शुरू हो गयी है.

पर्यटकों को मिलेगी बड़ी सुविधा

सूत्रों के अनुसार सभी जगहों से बिहार पहुंचने वाले पर्यटकों में से सबसे अधिक संख्या गया और बोधगया का भ्रमण करने वालों की है. वे भ्रमण कर जल्द ही चले जाते हैं. इस कारण राज्य अतिथिशाला को बनाने का मुख्य मकसद गया और बोधगया पहुंचने वाले देसी और विदेशी पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाना है. इसका निर्माण महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के ठीक बगल में किया जा रहा है. इसका निर्माण 2020 में शुरू हुआ था और 2022 के दिसंबर में इसे बन कर तैयार होने की संभावना थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण इसमें विलंब हुआ.

अतिथि गृह का संचालन होटल समूह करेगा

इस राज्य अतिथिगृह के संचालन की जिम्मेदारी किसी प्रतिष्ठित होटल समूह को दी जायेगी. इसका चयन टेंडर के माध्यम से पर्यटन विभाग करेगा. इस अतिथिगृह में फर्नीचर, फर्निसिंग आदि का काम भी पर्यटन विभाग करायेगा.

हाइटेंशन तार से परेशानी

निर्माणाधीन राज्य अतिथि गृह के परिसर से होकर 132 केवी एचटी लाइन गुजरती है. इस कारण परिसर के अगले हिस्से में सेवेन सेंसेस ऑफ बुद्धा म्यूरल का निर्माण शुरू होने में परेशानी हो रही थी. इस एचटी लाइन को हटाने की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गयी थी. इसे हटाने का काम जल्द शुरू होगा. इसकी अनुमानित लागत करीब 23 करोड़ 98 लाख 33 हजार रुपये है.

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