बिहार में सोलर लगाने पर मिलेगी 98000 की सब्सिडी, 5 लाख लोगों को मौका, कैसे उठा सकेंगे फायदा

PM Surya Ghar Yojana: बिहार सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत 5 लाख उपभोक्ताओं को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर अतिरिक्त सब्सिडी देगी. 3 किलोवाट सोलर पैनल पर कुल 98000 रुपये तक की छूट मिलेगी. साथ ही 11.83 लाख योग्य आवेदकों के राशन कार्ड बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं.

PM Surya Ghar Yojana: बिहार में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने वाले 5 लाख लोगों को राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा. यह लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा. राज्य सरकार इस अतिरिक्त सब्सिडी पर 1000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को योजना की समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी.

एक किलोवाट पर मिलेगी कुल 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी

बिहार कैबिनेट ने 12 अगस्त को पीएम सूर्य घर योजना के तहत अतिरिक्त राज्य सब्सिडी को मंजूरी दी थी. राज्य सरकार हर किलोवाट पर 10000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी. एक लाभार्थी को अधिकतम 20000 रुपये की राज्य सब्सिडी मिलेगी. केंद्र सरकार की मदद को जोड़ने पर एक किलोवाट के सोलर पैनल पर कुल 40000 रुपये, दो किलोवाट पर 80000 रुपये और तीन किलोवाट पर 98000 रुपये तक की कुल सब्सिडी मिलेगी.

5 लाख घरों में लगेंगे सोलर रूफटॉप

पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिहार के सभी जिलों के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं. पूरे राज्य में कुल 5 लाख सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए फील्ड टीमों को जिलेवार लक्ष्य भेज दिया गया है. पटना में 28000, पूर्वी चंपारण में 24000 और मुजफ्फरपुर में 23000 सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इन तीन जिलों में सबसे ज्यादा लक्ष्य तय किया गया है.

काम में देरी करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई

योजना के काम में लापरवाही और देरी करने वाली एजेंसी M/s Landsky Engineers Pvt. Ltd. पर कार्रवाई की गई है. उसका LOA रद्द कर दिया गया है और एजेंसी को आगे काम करने से रोक दिया गया है. मुख्य सचिव ने साफ कहा कि काम में लापरवाही करने वाली एजेंसियों को छोड़ा नहीं जाएगा. इसके साथ ही सात दिन से ज्यादा समय से अटके 132 निरीक्षणों को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया गया है. निरीक्षण में लगने वाले औसत 14 दिनों के समय को भी कम करने को कहा गया है.

राशन कार्ड के आवेदनों की भी हुई समीक्षा

बैठक में राशन कार्ड के लिए चल रहे विशेष अभियान की भी समीक्षा की गई. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आवेदन और राशन कार्ड जारी करने की जानकारी दी. राज्यभर में इस अभियान के तहत 1393704 ऑफलाइन आवेदन मिले हैं. जांच के बाद इनमें से 1183792 आवेदन सही पाए गए हैं. मुख्य सचिव ने राशन कार्ड जारी करने के काम पर संतोष जताया और प्रक्रिया को और तेज करने का निर्देश दिया.

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