बिहार नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति चुनाव की तारीख तय, 26 से 31 मई तक मतदान

Bihar Nagar Nikay Election: बिहार सरकार ने सभी नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति चुनाव की नई तारीख घोषित कर दी है. 26 से 31 मई के बीच गुप्त मतदान के जरिए समिति का गठन होगा.

Bihar Nagar Nikay Election: बिहार के शहरों के विकास और नगर निकायों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने काफी समय से टल रहे सशक्त स्थायी समिति के चुनाव की नई तारीखों का एलान कर दिया है.

विभाग ने राज्य के सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी किया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में आगामी 26 मई से 31 मई तक हर हाल में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव पूरा करा लें.

इस फैसले की जानकारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने मीडिया को दी है. उन्होंने कहा कि सशक्त स्थायी समिति का गठन समय पर होने से नगर निकायों के भीतर रुके हुए विकास कामों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी.

मेयर और मुख्य पार्षदों के एकाधिकार पर लगी रोक

इस चुनाव को लेकर बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव किया है. पहले के नियमों के मुताबिक सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव या चयन सीधे तौर पर नगर निगम के महापौर (मेयर) या नगर निकायों के मुख्य पार्षद के स्तर से ही कर लिया जाता था.

इस पुरानी व्यवस्था की वजह से अक्सर मेयर और मुख्य पार्षदों पर अपनी पसंद के लोगों को शामिल करने, मनमानी चलाने और ट्रांसफर-पोस्टिंग या विकास योजनाओं में भारी पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगते रहते थे.

पार्षदों के बीच होने वाले इसी आपसी विवाद और असंतोष को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने इस चयन का पूरा अधिकार सीधे तौर पर जनता द्वारा चुने गए वार्ड पार्षदों की झोली में डाल दिया है. अब नए नियमों के तहत संबंधित जिले के डीएम की सीधी देखरेख में सभी वार्ड पार्षदों के बीच सीक्रेट बैलेट इलेक्शन कराया जाएगा. इसके जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ समिति के सदस्यों को चुना जाएगा.

पहले अप्रैल में होना था चुनाव

बिहार के सभी नगर निकायों में इस सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को चुनने के लिए पहले 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का समय तय किया गया था. उस समय विभाग ने इसकी पूरी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली थीं और जिला प्रशासनों को जरूरी गाइडलाइंस भी भेज दी थीं. लेकिन ऐन वक्त पर कुछ अपरिहार्य और तकनीकी कारण बता कर सरकार को इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए अचानक स्थगित करना दिया था.

सभी डीएम को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का आदेश

नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि अब राज्य सरकार ने उन सभी स्थगित सीटों और निकायों में चुनाव प्रक्रिया को दोबारा से और समयबद्ध तरीके से शुरू करने का अंतिम निर्णय ले लिया है. उन्होंने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर पर सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम पुख्ता करें ताकि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.