मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब नहीं सम्भल रहा बिहार,बोले चिराग पासवान- केंद्र लगाये राष्ट्रपति शासन

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Jan 2022 8:12 PM

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चिराग पासवान ने सरकार द्वारा शिक्षकों को शराब मामले की पड़ताल में लगाये जाने के निर्णय पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य में शिक्षा की स्थिति तो चौपट हो जाएगी.

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पटना. लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से बिहार में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है. पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं सम्भल रहा है. नीतीश कुमार अब प्रभावहीन हो चुके हैं. शासन प्रशासन पर उनकी कोई पकड़ नहीं है.

चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को आज की तारीख में शराब के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद जहरीली शराब से मौत को रोकने में वो विफल साबित हुए हैं. बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है. चिराग ने कहा कि शराब के अलावे भी कई बातें हैं जो नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर पकड़ ढीली होने का प्रमाण दे रही है.

बिहार में हत्या और डकैती की घटना लगातार बढ़ रही है. पुलिस किसी घटना का उद्भेदन नहीं कर पा रही है. भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. लाखों करोड़ों बरामद होने के बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है.

राजग में सीट बंटवारे पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि इसमें तय की गयी हिस्सेदारी बहुत कुछ बयां करती है. यूपी में जदयू को हिस्सेदारी नहीं देने के सवाल पर चिराग ने कहा कि जिस दल को बिहार में कोई नहीं पूछ रहा है, उसे यूपी में कौन पूछेगा. विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना चुकी है और आगामी विधान परिषद चुनाव में जदयू को उसकी जमीन का पता चल जायेगा. उन्होंने बताया कि विधान परिषद चुनाव में कुछ सीटों पर उनकी पार्टी अपना प्रत्याशी देगी.

चिराग पासवान ने सरकार द्वारा शिक्षकों को शराब मामले की पड़ताल में लगाये जाने के निर्णय पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य में शिक्षा की स्थिति तो चौपट हो जाएगी. चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार को आज की तरीख में शराब के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है. उन्होंने रेलवे भर्ती मामले में छात्रों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में छात्रों के हित में निर्णय लेने की अपील की.

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