भवन निर्माण के कामगारों के लिए बिहार सरकार अलग से योजना बनायेगी, होगा पेंशन का प्रवधान

प्रह्लाद कुमार, पटना . राज्यभर में भवन बनाने वाले कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रम संसाधन विभाग उन्हें अपने से जोड़ने का विशेष अभियान चलायेगा. हाल में हुई विभागीय समीक्षा में इस संबंध में निर्णय लिया गया है.

अब इस अभियान में डीएम व प्रखंड अधिकारी से लेकर मुखिया व वार्ड पार्षद तक को जोड़ा जायेगा, ताकि अधिक- से- अधिक भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों को लाभ मिल सके. 15 फरवरी के बाद ब्लाॅक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा. राज्य में अभी 14 लाख कामगार निबंधित हैं, जबकि इनकी संख्या 50 लाख से अधिक है.

कामगारों का हो रहा है निबंधन

श्रम संसाधन विभाग 2008-09 से भवन निर्माण में लगे सभी तरह के कामगारों का निबंधन कर रहा है. इसमें राजमिस्त्री, मजदूर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, टाइल्स लगाने वाले व दरवाजा- खिड़की लगाने वाले सहित कुल 20 तरह के कामगारों का निबंधन करना है. दस साल में अब तक लगभग 14 लाख का ही निबंधन हो सका है.

कामगारों के लिए एक नयी योजना जल्द

निबंधित कामगारों को औजार खरीदने के लिए 15 हजार तक की सहायता मिलती है. हाल ही में केंद्र सरकार ने आरपीएल योजना शुरू की है. बिहार में जल्द ही इसे शुरू किया जायेगा. इस योजना के तहत कामगारों को कुछ दिनों का प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण के बाद जो कामगार जैसा काम करते हैं, उससे संबंधित औजार का नि:शुल्क किट दिया जायेगा.

पेंशन योजना से भी जुड़ेंगे कामगार

केंद्र सरकार की ओर से शुरू प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहह 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के मजदूरों को पेंशन मिलनी है. 15 हजार से कम आमदनी वाले 18 से 40 वर्ष के मजदूरों को इस योजना से जोड़ना है. 18 साल के मजदूर को 55 रुपये तो 29 वर्ष के मजदूरों को 100 रुपये महीना देना है.

35 साल वालों को 150 रुपये, तो 40 साल के मजदूरों को 200 रुपये महीना देना है. जो मजदूर जितनी राशि अपनी ओर से देंगे, सरकार उतनी ही राशि 60 साल तक जमा करेगी. 60 साल के बाद मजदूरों को हर महीने तीन हजार की पेंशन मिलेगी. निबंधित मजदूरों को स्वाभाविक मौत पर दो लाख, तो दुर्घटना में मौत होने पर चार लाख मिलता है.

राज्यभर में लगाये जायेंगे बैनर-पोस्टर

कामगारों को जोड़ने के लिए प्रचार-प्रसार सह जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. छह लाख पंपलेट, बैनर-पोस्टर राज्यभर में लगाये जायेंगे. बिल्डिंग बनने वाले स्थलों पर कैंप लगेगा. अधिकारी खुद जाकर मजदूरों का निबंधन करेंगे. अगर किसी पंचायत में कम लोगों का निबंधन हुआ है, तो वहां के मुखिया, पंच-सरपंच व वार्ड सदस्य को भी इस अभियान से जोड़ा जायेगा.

Posted by Ashish Jha