पटना. राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दो लाख 18 हजार 303 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इसमें युवा, रोजगार, शिक्षा और शहरीकरण पर सबसे अधिक फोकस किया गया है.
डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साेमवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया. भोजनावकाश के बाद शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही में वित्त मंत्री अपनी लाल रंग की ‘पोटली’ लेकर पहुंचे, जिसमें नये वित्तीय वर्ष 2021-22 की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा-जोखा बंद था.
सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही उन्होंने बजट पेश किया. अपने करीब एक घंटे के बजट भाषण की शुरुआत और अंत शायरी से की. इस बार किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. लेकिन, नये बजट के आकार पर कोरोना का प्रभाव दिखा. फिर भी सरकार की तरफ से विकास योजनाओं को रफ्तार देने की पुरजोर कोशिश की गयी है.
नये बजट का आकार दो लाख 18 हजार 303 करोड़ रुपये है, जो चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट दो लाख 11 हजार 767 करोड़ से महज छह हजार 541 करोड़ रुपये अधिक है. बावजूद इसके यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है.
इसमें एक लाख 518 करोड़ रुपये काप्रावधान योजना यानी स्कीम मद और एक लाख 17 हजार 783 करोड़ रुपये गैर-योजना यानी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के लिए रखा गया है. इस बार के भी बजट में गैर-योजना का आकार योजना आकार की तुलना में बड़ा है. हालांकि, यह अंतर बढ़ गया है.
इस बार योजना मद की राशि में 5262 करोड़ की कमी हुई है, जबकि गैर योजना मद की राशि 11,786 करोड़ बढ़ गयी है. वर्ष 2019-20 के बजट में योजना मद के लिए एक लाख पांच हजार 262 करोड़, जबकि गैर योजना मद के लिए एक लाख पांच हजार 995 करोड रुपये का प्रावधान किया गया था.
नये बजट में सात निश्चय पार्ट-2 के सभी अवयवों को अमलीजामा पहनाने के लिए चार हजार 671 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
योजना मद (राशि करोड़ में)
2010-21 2021-22
1.05 लाख 1.00 लाख
गैर योजना मद (राशि करोड़ में)
2010-21 2021-22
1.06 लाख 1.17 लाख
नये बजट में शहरी या नगरीय सुविधाओं पर खासतौर से जोर दिया गया है. इसके तहत पटना समेत सभी बड़े शहरों में पहली बार स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था की जा रही है. इससे शहर या नगर में जलजमाव की समस्या से निजात मिलेगी.
नये बजट में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही शहरों में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सभी शहरों में बाइपास बनाने का प्रावधान किया गया है.
पथ निर्माण विभाग के जरिये इसमें काम कराने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सभी शहरों में अंत्येष्टि के लिए मुक्ति धाम योजना भी शुरू की जा रही है.
Posted by Ashish Jha
