बौंसी रेल पुल-2 पर ROB निर्माण शुरू होने के 1 साल बाद मिली प्रशासनिक स्वीकृति, ₹125.85 करोड़ की मंजूरी

भागलपुर में बौंसी रेल पुल संख्या-2 पर बन रहे बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण के लिए ₹125.85 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है. हालांकि, निर्माण एजेंसी जून 2025 से काम कर रही है, लेकिन अब तय समय-सीमा में काम पूरा करने की बड़ी चुनौती है.

भागलपुर शहर में बौंसी रेल पुल संख्या-2 पर बन रहे बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज (ROB) निर्माण कार्य को लेकर बड़ी प्रशासनिक अपडेट सामने आई है. पथ निर्माण विभाग ने इस परियोजना के लिए ₹125 करोड़ 85 लाख 86 हजार रुपये की औपचारिक प्रशासनिक मंजूरी दे दी है. हैरानी की बात यह है कि निर्माण एजेंसी जून 2025 से ही ग्राउंड पर काम कर रही थी, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति अब जाकर जारी की गई है.

16 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य, बचा है केवल डेढ़ साल

इस आरओबी परियोजना की कुल समय-सीमा ढाई साल (30 महीने) तय की गई थी:

• शुरुआत: आरओबी का निर्माण कार्य 17 जून 2025 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ था.
• डेडलाइन: परियोजना को 16 दिसंबर 2027 तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
• चुनौती: प्रशासनिक मंजूरी में देरी और धीमी रफ्तार के कारण अब निर्माण एजेंसी के पास परियोजना पूरा करने के लिए केवल 18 महीने (डेढ़ साल) का समय बचा है.

जमीनी प्रगति सुस्त: फाउंडेशन भी नहीं हुआ पूरा

परियोजना की वर्तमान स्थिति अपेक्षा से काफी पीछे चल रही है:

• फाउंडेशन कार्य: अब तक फाउंडेशन (बुनियाद) का केवल 65 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया है.
• सब-स्ट्रक्चर: पिलरों और सब-स्ट्रक्चर का काम महज 40 प्रतिशत ही हो सका है.
• सुपर-स्ट्रक्चर व एप्रोच रोड: सुपर स्ट्रक्चर (मुख्य गर्डर/स्लैब) का काम अभी शुरू भी नहीं हो सका है. मुख्य ढांचा तैयार न होने के कारण एप्रोच रोड का निर्माण कार्य भी अटका हुआ है.

पथ निर्माण विभाग ने जारी किया खर्च और काम का शेड्यूल

पथ निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव दीपेश कुमार द्वारा जारी नए शेड्यूल के अनुसार परियोजना को दो चरणों में फंड जारी कर पूरा किया जाएगा:

• वित्तीय वर्ष 2026-27: इस अवधि में ₹100 करोड़ 68 लाख 69 हजार खर्च कर कुल काम का 82 प्रतिशत हिस्सा पूरा करने की योजना है.
• वित्तीय वर्ष 2027-28: शेष ₹25 करोड़ 17 लाख 17 हजार खर्च करके परियोजना को 100% पूर्ण कर जनता को समर्पित करने का लक्ष्य है.

विभाग ने निर्माण एजेंसी को काम में तेजी लाने और तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है.