जिले के 118 सरकारी विद्यालयों द्वारा बेंच-डेस्क व प्रीफैब निर्माण कार्य के लिए डीसी (डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन) बिलों को विभाग ने वापस कर दिया है. साथ ही भुगतान प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी गयी है. इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) की ओर से सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी कर आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया है. पत्र में स्पष्ट किया कि संबंधित बिलों में टीडीएस और जीएसटी की नियमानुसार कटौती नहीं की गई थी, जिसे महालेखाकार कार्यालय ने गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए आपत्ति के रूप में दर्ज कराया है. शिक्षा विभाग के अनुसार जब तक टीडीएस व जीएसटी की कटौती कर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाएंगे, तब तक किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा. विभागीय स्तर पर इसे वित्तीय अनुशासन से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं. डीपीओ (योजना एवं लेखा) ने विद्यालय प्रधानाध्यापकों को आपूर्तिकर्ता अथवा एजेंसी से समन्वय स्थापित कर बिलों को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है. इसी उद्देश्य से नौ जनवरी को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में विशेष कैंप का आयोजन किया गया है. निर्देश के अनुसार, नौ जनवरी को आयोजित कैंप के पहले सत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक कहलगांव और नवगछिया अनुमंडल के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक शामिल होंगे. वहीं, दूसरे सत्र में दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक सदर अनुमंडल भागलपुर के चिह्नित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपस्थित रहेंगे.
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